हरियाणा के 3 केंद्रीय मंत्रियों के गांव में प्रवेश पर पाबंदी लगाएंगे किसान

हरियाणा के 3 केंद्रीय मंत्रियों के गांव में प्रवेश पर पाबंदी लगाएंगे किसान

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 96वे दिन आज संयुक्त किसान मोर्चा ने एलान किया कि अब किसान आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसान संगठनों को अब ट्रेड यूनियनों और मजदूर संगठनों का साथ मिला है और 15 मार्च को मजदूर संगठन और कर्मचारियों की यूनियनें भी प्रदर्शन में शामिल होंगी।

संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज सिंघु बॉर्डर पर की गई प्रेस कांफ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि 6 मार्च 2021 को दिल्ली बोर्डर पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के 100 दिन हो जाएंगे। आंदोलन के 100वे दिन दिल्ली और दिल्ली बोर्डर्स के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर पांच घंटे की नाकाबंदी होगी ये सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच जाम किया जाएगा. यहां टोल प्लाजा को टोल फीस जमा करने से भी मुक्त किया जाएगा।

इतना ही नहीं किसान आंदोलन के 100वे दिन देशभर में आंदोलन को समर्थन के लिए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए घरों और कार्यालयों पर काले झंडे लहराए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारियों को उस दिन काली पट्टी बांधने के लिए भी आह्वान किया है।

8 मार्च को महिला किसान दिवस मनाएंगे किसान:

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन संयुक्त किसान मोर्चा महिला किसान दिवस के रूप में मनाएगा। देश भर के सभी सयुंक्त किसान मोर्चे के धरना स्थल पर 8 मार्च को महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। इस दिन महिलाएं ही मंच प्रबंधन करेंगी और वक्ता होंगी।

15 मार्च को निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन:

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 15 मार्च 2021 को ‘निजीकरण विरोधी दिवस’ का समर्थन करते हुए सयुंक्त किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव ने आज सिंघु बॉर्डर पर प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 10 ट्रेड संगठनों के साथ हमारी मीटिंग हुई है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही है उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मज़दूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे।

3 केंद्रीय मंत्रियों के गांव में प्रवेश पर लगेगी पाबंदी:

संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बताया कि सरकार की तरफ से इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। केंद्र सरकार में हरियाणा के जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उन 3 केंद्रीय मंत्रियों का उनके गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी।

एमएसपी दिलाओ अभियान:

संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि पूरे भारत में एक “MSP दिलाओ अभियान” शुरू करेगा। इस अभियान के तहत, विभिन्न बाजारों में किसानों की फसलों की कीमत की वास्तविकता को दिखाया जाएगा, जो मोदी सरकार और एमएसपी के झूठे दावों और वादों को उजागर करेगा। यह अभियान दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया जाएगा।

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TeamDigital