HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब हुआ शिक्षा मंत्रालय, नई शिक्षा नीति को केबिनेट की मंजूरी
नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी मिनिस्ट्री) का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया।
पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक पैनल ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को नए एनईपी का मसौदा सौंपा था जब उन्होंने पिछले साल कार्यभार संभाला था।
मसौदे को तब विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया लेने के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया था। इस दौरान इसे लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोदो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए थे।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।”
मौजूदा एनईपी को 1986 लागू किया गया था और 1992 में संशोधित किया गया। एक नई शिक्षा नीति 2014 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा थी।
ड्राफ्टिंग विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव टीएस सुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाले पैनल और एचआरडी मंत्रालय द्वारा गठित पैनल (जब इसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर रही थीं) की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था और 1992 में इसमें कुछ तब्दीलियां की गईं। तीन दशक के बाद भी इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला।
