कल के भारत बंद को सफल बनाने की तैयारी में जुटे किसान संगठन

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ 8 दिसंबर को बुलाये गए भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान संगठनों ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 12वें दिन भी जारी है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर अन्य राज्यों से किसानो का आना जारी है।

दिल्ली पुलिस ने 9 स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने की अनुमति मांगी थी: केजरीवाल

कल किसानो के बंद के आयोजन से पहले आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों ने सिंघु बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में किसानों से मुलाकात की और उनके लिए की गई व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि “हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और संघर्ष बिल्कुल जायज़ है। शुरू-शुरू में जब किसान बॉर्डर पर आए थे तो केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत मांगी थी। उस समय मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया। उनकी पूरी योजना थी कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उन्हें पकड़कर स्टेडियम में डाल देंगे और वो वहां पड़े रहेंगे।”

किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी पंजाब के ज़िला प्रधान लखविंदर सिंह ने कहा कि सभी जगह के लोग किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं, ये लड़ाई इंसानियत की है। ये जनआंदोलन है, ये लड़ाई लोग जीतेंगे।

बसपा ने भी किया किसानो के बंद के समर्थन का एलान:

बहुजन समाज पार्टी ने भी किसानो के 8 दिसंबर के भारत बंद का समर्थन किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कृषि से सम्बंधित तीन नये कानूनों की वापसी को लेकर पूरे देश भर में किसान आन्दोलित हैं व उनके संगठनों ने दिनांक 8 दिसम्बर को ’भारत बंद’ का जो एलान किया है, बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करती है।

शीतकालीन सत्र बुलाये जाने की मांग:

पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने आज कृषि कानूनों पर विचार करने के लिए संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने कहा, “संसद का विशेष सत्र बुलाने और सरकार को काले कानून वापस लेने को कहने के लिए हम यहां आए हैं।”

राहुल ने कृषि कानूनों को बताया अदानी-अंबानी कानून:

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर कृषि कानूनो को रद्द करने की वकालत की है। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को अदानी-अंबानी कानून बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि, “‘अदानी-अंबानी कृषि क़ानून’ रद्द करने होंगे। और कुछ भी मंज़ूर नहीं!”