मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोका जाना गैर ज़रूरी: डा मनमोहन सिंह
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नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोके जाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, उस वक़्त सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मुश्किल में डालना गैरजरूरी है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा, ‘मैं यह पूरी तरह से मानता हूं कि इस समय सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लोगों पर ये कठोरता थोपना आवश्यक नहीं है’।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को दिए जाने वाला महंगाई भत्ता रोकने का फैसला किया था। सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से सरकार पर पड़े आर्थिक बोझ के कारण ये फैसला लिया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर ये रोक जून 2021 तक लागू रहेगी। इस कटौती की वजह से केंद्र और राज्य सरकार के खजाने को लगभग सवा लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।
वहीँ इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोके जाने को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को अमानवीय और असंवेदनशील बताया।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, ‘लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने के बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय फैसला है।’