सुप्रीमकोर्ट ने बदला अपना फैसला, अब सबका फ्री में नहीं होगा कोरोना टेस्ट
नई दिल्ली। कोरोना टेस्ट को फ्री किये जाने वाली याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने पहले दिए अपने फैसले को बदल दिया है। पहले सुप्रीमकोर्ट ने सरकार को कोरोना टेस्ट फ्री करने का आदेश दिया था वहीँ अब बदले हुए फैसले में सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि फ्री कोरोना टेस्ट का लाभ सिर्फ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों और गरीबो को ही मिलेगा।
इससे पहले 8 अप्रैल को सुप्रीमकोर्ट ने कोविड-19 के सभी मामलों की सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फ्री टेस्टिंग किए जाने का आदेश दिया गया था। वहीँ अब बदले हुए फैसले में देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केवल उन लोगों की फ्री टेस्टिंग की जाएगी जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आते होंगे।
सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि यह योजना पहले ही भारत सरकार द्वारा लागू कर दी गई है, साथ ही इसके अलावा उन लोगों की भी फ्री कोविड-19 टेस्टिंग की जाएगी जो कि गरीब समुदायों से आते हैं।
आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए आवश्यक गाइडलाइन्स जारी कर सकता है। इसके जरिए अन्य आवश्यक कार्यविधि और प्राइवेट लैब के खर्चे की वापसी के लिए व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि प्राइवेट लैब, ICMR (इंडियन काउन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च) द्वारा तय की गई टेस्टिंग फीस को लेती रह करती हैं। हालांकि वे उसी से यह फीस लेंगी, जो देने की हालत में हैं।
वहीँ दूसरी तरफ देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 9352 हो गई है वहीं, कुल मौत का आंकड़ा 324 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 905 नए पॉजिटिव मामले सामने आए तो 51 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के बाद तमिलनाडु, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश ने लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रेल तक बढ़ाने के एलान किया है।
