राजस्व सचिव का बड़ा बयान: जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की आवश्यकता
नई दिल्ली। राजस्व सचिव (रेवेन्यू सेक्रेटरी) हसमुख अधिया ने कहा है कि देश में लागू किये गए जीएसटी की दरो में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम कारोबारियों को ध्यान में रखकर जीएसटी दरो को तय किये जाने की आवश्यकता है।
पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में अधिया ने कहा है कि करीब दर्जन भर टैक्सों को अपने अंदर समाहित कर लेने वाले जीएसटी को स्थिर होने में अभी करीब साल भर का समय लग जाएगा।
उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारियों के कारोबार को आसान बनाने के लिए ही जीएसटी काउंसिल ने कई चीजों को लेकर टैक्स की दरों में बदलाव किया है। जीएसटी काउंसिल ने कई बैठकों के बाद यह पाया है कि कुछ मामलों पर जीएसटी के दिक्कतें हो रही हैं, जिन्हें सुधारने की कोशिश की गई है।
हसमुख अधिया ने कहा कि छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारियों के लिए टैक्स का भुगतान करने और जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। जीएसटी के कई पहलुओं को आसान बनाया गया है।
हसमुख अढिया ने कहा, “इसमें अमूल-चूल बदलाव की जरुरत है.” उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए फिटमेंट कमेटी को गणना करने की जरुरत होगी, जो यह तय करेगा कि किस वस्तु की दर को तर्क संगत बनाने की जरूरत है। जीएसटी व्यवस्था पहली जुलाई को लागू की गयी। अधिया ने कहा कि समिति अपने सुझावों को जल्द ही जीएसटी परिषद के सामने रखेगी।
उन्होंने कहा कि जहां पर भी ऐसा लगे कि छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारी पर या फिर आम जनता पर अधिक बोझ पड़ रहा है, उसमें सुधार किया जाए। अगर हम इन दरों को और कम करने में सक्षम रहते हैं तो इनका पालन और भी अच्छे से होगा।
उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में गुवाहाटी में 10 नवंबर को होनी है। उन्होंने कहा कि हम जितनी जल्दी हो सके इसे करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि फिटमेंट कमेटी इस पर काम करने के लिए कितना समय लेती है।
