आज से बजट सत्र शुरू: पढ़िए, राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रमुख बातें

नई दिल्ली। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र के प्रारम्भ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त बैठक में अपने भाषण में मोदी सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए आर्थिक और सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र लाये जाने की उम्मीद व्यक्त की है।

राष्ट्रपति ने कहा कि “मुस्लिम महिलाओं की सुधार के लिए तीन तलाक बिल संसद में पेश किया गया है और उम्मीद है कि इस सत्र में यह बिल कानून बन जाएगा।” राष्ट्रपति ने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि संसद शीघ्र ही इसे क़ानूनी रूप देगी. तीन तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन-बेटियां भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि “यह हमारा कर्तव्य है कि 2019 में जब हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए जाएं तो उस समय तक देश को पूरी तरह स्वच्छ भारत बनाकर उन्हें अपनी ओर से सम्मान दें।”

राष्ट्रपति ने कहा कि कामकाजी महिलाओं को 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ते की मातृत्व अवकाश मिलेगा वेतन सहित दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनधन योजना के तहत 31 करोड़ खाते खुलवाए हैं और इसके जरिए लोकतंत्र में आर्थिक सश्क्तिकरण का काम किया जा रहा है। पहले देश में कुल 28.1 करोड़ महिलाओं के पास बैंक खाते थे और केंद्र सरकार के आने के बाद कुल 40 करोड़ महिलाओं के पास बैंक खाते हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर पुरजोर ध्यान दे रही हैं और इसी के तहत 800 तरह की दवाएं सस्ती की गई हैं. स्टेंट की कीमत भी 80 फीसदी सस्ती की गई हैं। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई हैं। दीनदयाल अमृत योजना’ के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन-रक्षक ब्रांडेड दवाओं और सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13 हजार सीटें तथा पोस्ट ग्रैजुएट की 7,000 से अधिक सीटें मंजूर की गई हैं। चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लोक सभा में ‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक’ भी प्रस्तुत किया है।

उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येग वर्ग की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील सरकार ने ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। हमारे देश में ढाई करोड़ से अधिक दिव्यांगजन हैं। सरकार ने ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016’ लागू किया है। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि विकास को पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की सोच के साथ, ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना’ का कार्य तेजी से चल रहा है. 2014 में केवल 56 फीसदी गांव ही सड़क संपर्क से जुड़े थे। अब 82 प्रतिशत से ज्यादा गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। साल 2019 तक सरकार हर गांव में बिजली पहुंचाने की स्कीम पर काम कर रही है।

सैनिको के कल्याण के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि वन रैंक, वन पैंशन को सरकार ने लागू कराया। सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।

उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा अवसर आया है जब देश में बिजली उत्पादन में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। अब भारत बिजली का निर्यातक बन गया है। रेलवे में क्षमता विकास औऱ आधुनिकीकरण के लिए लगातार निवेश किए जा रहे हैं। सरकार रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रयास कर रही है। मुंबई अहमदाबाद रूट पर हाई स्पीड ट्रेन का काम शुरू हो चुका है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सभी के सिर पर छत हो, और उसे पानी-बिजली-शौचालय की सुविधा मिले, इस संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार देश के हर आवासहीन गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ के अंतर्गत गरीबों को घर बनाने के लिए ब्याज दर में 6 प्रतिशत की राहत दी जा रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सीखो और कमाओ’; ‘उस्ताद’; ‘गरीब नवाज कौशल विकास योजना’; ‘नई रोशनी’ आदि कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समाज के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। पिछले एक साल में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप, कौशल विकास और कोचिंग स्कीमों का लाभ दिया गया है। सरकार ने मिशन इंद्रधनुष की शुरूआत की है. टीकाकरण की वृद्धि दर 6.7 फीसदी प्रति साल तक पहुंची. शिक्षा ही देश के विकास का आधार है।