किसान आंदोलन की धमक से डरी योगी सरकार, बैंको से किसानो को नोटिस न भेजने को कहा
लखनऊ। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन की उत्तर प्रदेश में धमक सुनाई देने से डरी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बैंको से किसानो को ऋण वसूली के नोटिस न भेजने को कहा है।
गौरतलब है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानो के एक लाख रुपये तक के लोन माफ़ी का एलान किया था लेकिन यह मामला अभी तक अमल में नहीं आ पाया है। सरकार की तरफ से बैको को कोई दिशा निर्देश न मिलने के चलते बैंक किसानो से ऋण की वसूली के नोटिस भेज रही हैं।
यूपी के ऊर्जा मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने शनिवार को बिहार के दरभंगा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि योगी सरकार पहले ही किसानों का एक लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा कर चुकी है और अब बैंकों को भी चेतावनी दी गई है कि कर्जदार किसानों को बकाया रकम वसूलने के लिए बैंक कोई नोटिस नहीं भेजें।
इससे पहले भारतीय किसान यूनियन द्वारा बुधवार को मध्यप्रदेश के किसान आंदोलन के समर्थन में जुलूस निकाल कर एकता का प्रदर्शन भी किया गया तथा मंदसौर में पुलिस कार्रवाई की निंदा की गई।
इतना ही नहीं भाकियू के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है और हम मिलकर आंदोलन करेंगे। अब यह गूंज किसानों में भी सुनाई देने लगी है। भाकियू की ओर से मांगो को लकेर लखनऊ में प्रधानमंत्री को संबोधित डीएम को एक ज्ञापन भी दिया गया है तथा मंदसौर के दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
वहीँ राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष शिखर दीक्षित ने शुक्रवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों की मूल समस्याओँ का शीघ्र निदान करे या फिर मंदसौर जैसे हालात के लिए तैयार रहे।
