ईवीएम से पीछा छुड़ाना है तो 4 मई से पहले भेजें अपनी राय, ये है तरीका
नई दिल्ली। ईवीएम विवाद के चलते संसदीय समिति ने जनता की राय मांगी है। इसके लिए सर्वदलीय संसदीय समिति बनाई गयी है। समिति का कहना है ईवीएम मे सुझाव के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संसदीय स्थायी समिति वर्तमान में ‘चुनाव सुधार’ के विषय पर जांच कर रही है।
संसदीय समिति ईवीएम मशीनों की कार्य प्रणाली और इसके उच्च कोटी के बनाने पर भी विचार करेगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और चुनाव के बेहतर विकल्प, इलेक्टोरल फंडिंग के साथ ही वैकल्पिक मतदान प्रणाली(बैलेट पेपर) को भी संज्ञान में ला सकती है। समिति की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा कर रहे हैं। समिति ने विज्ञापन प्रकाशन कर 15 दिनों के नादार लोगों से ज्ञापन मांगने का निर्णय लिया है।
जो लोग समिति को ज्ञापन देने के इच्छुक हैं वो अङ्ग्रेज़ी या हिन्दी में राज्य सभा सचिवालय कि निदेशक सुनीता सेकर्ण को ज्ञापन भेज सकते हैं। जो लोग मौखिक साक्ष्य के लिए समिति के सामने पेश होने को तैयार हैं वो अपने सुझाव में ऐसे संकेत दे सकते हैं। हालांकि इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। समिति को सौंपे गए ज्ञापन को गोपनीय रखा जाएगा।
जो लोग समिति को ज्ञापन देने की इच्छा रखते हैं वे अंग्रेजी या हिंदी में राज्यसभा सचिवालय की निदेशक सुनीता सेकर्ण को कमरा नंबर 145, प्रथम तल, संसद भवन एनेक्स, नई दिल्ली 110001, टेलीफोन नंबर- 011-23034063 पर सुझाव भेज सकते हैं या rs-cpers@sansad.nic.in पर ई-मेल कर सकते हैं।
बड़े आश्चर्य की बात यह है कि राज्यसभा की हिंदी वेबसाइट पर इस नोटिफिकेशन की प्रेस विज्ञप्ति की पीडीएफ फ़ाइल में कुछ तकनीकी खामी है और वह खुल नहीं रही। ईवीएम पर जनता की राय माँगने वाला यह नोटिफिकेशन 20 अप्रेल 2017 को जारी हुआ था और इस बारे में लोग अपनी राय 15 दिनों के अंदर यानि 4 मई 2017 तक जमा करा सकते हैं।
