चिदंबरम का बड़ा सवाल: एनआरसी से बाहर किये गए 19 लाख लोगों का क्या होगा ?

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में द्वारा गिरफ्तार किये गए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने असम में एनआरसी से बाहर हुए 19लाख लोगों के भविष्य को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाये हैं।

चिदंबरम ने ट्वीट कर पूछा कि अगर एनआरसी एक कानूनी प्रक्रिया है, तो गैर-नागरिक घोषित किए गए 19 लाख लोगों के साथ कानून प्रक्रिया कैसे अपनाई जाएगी?

उन्होंने सवाल किया कि अगर बांग्लादेश को आश्वासन दिया गया है कि एनआरसी प्रक्रिया उसे प्रभावित नहीं करेगी, तो इन 19 लाख लोगों का क्या किया जाएगा? कब तक ये 19 लाख लोग अनिश्चितता, चिंता और नागरिक व मानवाधिकारों के बिना रहेंगे।

चिदंबरम ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर हम महात्मा गांधी के मानवतावाद का जश्न मना रहे हैं तो हमें इन सवालों का भी जवाब देना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में चिदंबरम ने कहा कि यदि एनआरसी एक कानूनी प्रक्रिया है तो फिर उन 19 लाख लोगों के साथ कैसी कानूनी प्रक्रिया होगी जिन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया है?

गौरतलब है कि असम में एनआरसी की फ़ाइनल लिस्ट में करीब 19 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं किये गए हैं। एनआरसी की तरफ से दावा किया गया है कि असम में 19 लाख से अधिक लोग अपनी नागरिकता साबित करने में असफल रहे हैं।

वहीँ एनआरसी की अंतिम सूची आने के बाद असम सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि एनआरसी से बहार रहे लोगों को अभी हिरासत में लेने जैसी कोई कार्रवाही करने का विचार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि एनआरसी से बाहर रहे लोगों का सरकार आखिर क्या करने जा रही है ?

गौरतलब है कि शनिवार को बांग्लादेश के विदेश सचिव शहिदुल हक ने कहा था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने एनआरसी की पूरी प्रक्रिया समझायी।

संवाददाता सम्मेलन में हक ने कहा, ‘‘हमें बताया गया है कि यह भारत का आंतरिक मुद्दा है। हमारा संबंध अभी अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर है लेकिन साथ ही हम अपने आंखें खुली रखे हुए हैं।” उन्होंने कहा कि काफी समय से लंबित बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते में अगर भूटान इसका हिस्सा नहीं बनता तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश इस पर हस्ताक्षर करेंगे।