बीजेपी शासित नगर पालिका ने सीएए के खिलाफ पास किया प्रस्ताव
मुंबई ब्यूरो। नागरिकता कानून को लेकर भले ही केंद्र की मोदी सरकार, उसके मंत्री और बीजेपी नेता इसे लागू करने से एक इंच पीछे न हटने की बात कह रहे हों वहीँ दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी शासित नगर पालिका ने नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है।
पीटीआई की एक खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के प्रभाणी जिले की सेलु म्युनिसिपल काउंसिल में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव निर्विरोध पास हो गया है। इस म्युनिसिपल काउंसिल में सर्वाधिक सदस्यों वाली बीजेपी की सत्ता है।
ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के अधिपत्य वाली सेलु म्युनिसिपल काउंसिल में नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव निर्विरोध कैसे पारित हो गया और इस प्रस्ताव को लेकर बीजेपी आलकमान या स्थानीय बीजेपी नेताओं ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया।
सेलु म्युनिसिपल काउंसिल में काउंसिलर रहीम शेख ने नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव रखा था, जिसका सदन में मौजूद सभी 28 काउंसलरों ने समर्थन किया, जबकि प्रस्ताव के दौरान शिवसेना के सदस्य अनुपस्थित रहे।
गौरतलब है कि नागरिकता कानून के खिलाफ केरल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओ में प्रस्ताव पारित किये गए हैं। वहीँ मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार केबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से नागरिकता कानून वापस लेने की मांग की है।
नागरिकता कानून के खिलाफ 143 याचिकाएं सुप्रीमकोर्ट में लंबित हैं। इन पर अभी सुनवाई होना बाकी है। वहीँ दूसरी तरफ नागरिकता कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है।
