J &K से 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीवद्ध करने पर विचार करेगा सुप्रीमकोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जल्द सूचीबद्ध करने की याचिका पर विचार करेगा।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, “हम याचिकाओं की जांच करेंगे और एक तारीख देंगे।” इससे पहले 25 अप्रैल और 23 सितंबर को तत्कालीन सीजेआई एन वी रमना(सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने पर सहमत जताई थी।
शीर्ष अदालत को याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ का पुनर्गठन करना होगा क्योंकि पूर्व सीजेआई रमना और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, जो याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे, सेवानिवृत्त हो गए हैं।
दो पूर्व न्यायाधीशों के अलावा, जस्टिस संजय किशन कौल, बी आर गवई और सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने 2 मार्च, 2020 को सात-न्यायाधीशों की बड़ी बेंच को याचिकाओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को संदर्भित करने से इनकार कर दिया था। 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का केंद्र का निर्णय।
अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं, जो जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करती हैं, को 2019 में तत्कालीन सीजेआई(सेवानिवृत्त)रंजन गोगोई द्वारा न्यायमूर्ति रमना की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को भेजा गया था।
बता दें कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया था। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, और एक हस्तक्षेपकर्ता ने शीर्ष अदालत के दो निर्णयों – प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर के आधार पर इस मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की मांग की थी।
दरअसल, 1959 में और 1970 में संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर – जो अनुच्छेद 370 के मुद्दे से जुड़े थे, एक दूसरे के विरोध में थे और इसलिए, पांच न्यायाधीशों की वर्तमान पीठ इस मुद्दे की सुनवाई नहीं कर सकी। शिकायत से असहमति जताते हुए बेंच ने कहा कि उनका राय है कि “निर्णयों के बीच कोई विरोध नहीं है।”
