आम आदमी पार्टी से बसूले जाएं विज्ञापन पर खर्च 97 करोड़ रुपये: उप राज्यपाल
नई दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच की खाई और गहरी होती चली जा रही है। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) से 97 करोड़ रुपये की वसूल किये जाने का आदेश दिया है।
इतना ही नही, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को 97 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए 15 दिनों का समय निर्धारित किया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के विज्ञापनों को लेकर सवालो के घेरे में आयी केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उसने पार्टी के विज्ञापनों के लिए सरकार पैसे का इस्तेमाल किया।
उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को दिए अपने आदेश में यह भी कहा है सितंबर, 2016 के बाद से सभी विज्ञापनों को सीसीआरजीए (CCRGA) को जांच और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाए कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं? सके अलावा यह भी आदेश दिया है कि सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सर्ट कमेटी द्वारा जांच की जाएगी।
इतना ही नहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केजरीवाल सरकार के पास लंबित पड़ी केंद्र की 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
जिन योजनाओं की फ़ाइल केजरीवाल सरकार के पास अटकी थीं उनमे श्रीनिवासपुरी में जीपीआरए कॉलोनी का पुनर्विकास 2019 से लंबित, जीपीआरए सरोजिनी नगर अगस्त 2021 से लंबित और एनएचएआई द्वारा शहरी विस्तार सड़क (यूईआर-द्वितीय), सितंबर 2021 से लंबित थी।
