गैर हिंदुओं के गंगा घाटों पर प्रवेश पर रोक के पोस्टर, स्थानीय लोगों में नाराज़गी

वाराणसी। आरएसएस से जुड़े बजरंग दल और विहिप द्वारा पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में गंगा के घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले पोस्टर चिपकाए जाने के एक दिन बाद, मुसलमानों – नागरिक समाज के सदस्यों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, इतिहासकारों और लेखकों ने एक अभियान शुरू किया है।

भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक वाराणसी में “हिंदुत्व संस्कृति को थोपने” के खिलाफ बहुपक्षीय विरोध हो रहा है। वाराणसी में संस्कृति के भगवाकरण के खिलाफ लोगों की मुहीम में कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो गई है। वाराणसी में मुस्लिमो की तादाद करीब 28 प्रतिशत बताई जाती है।

गैर हिन्दुओं के गंगा घाटों पर प्रवेश की पाबंदी लगाने वाले पोस्टरों के खिलाफ स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी प्रशासन के साथ मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें आरएसएस से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर वाराणसी स्थित मानवाधिकार संगठन पीवीसीएचआर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचसीआर) में शिकायत भी दर्ज कराई है।

लेनिन रघुवंशी की अध्यक्षता वाले पीवीसीएचआर ने गैर हिन्दुओं के गंगा घाट पर प्रवेश की पाबंदी वाले पोस्टर लगाए जाने की घटना को “भारतीय संविधान की भावना और आंदोलन के अधिकार के साथ-साथ चुनने के अधिकार के लिए खतरा” बताते हुए कहा, “यह वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के लिए खतरा है।”

लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक समाचार पत्र से बात करते हुए अजय राय ने कहा कि ये सभी हथकंडे वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने और हिंदू-मुस्लिम विभाजन के प्रयास के लिए किए जा रहे हैं।

इस बीच कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी के जॉइंट पुलिस कमिश्नर (अपराध) के साथ बैठक कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में कहा गया है कि जिस तरह से रैली के दौरान तलवारें लहराई गईं और गंगा के घाटों पर पोस्टर चिपकाए गए, यह सब एक भयावह योजना की ओर इशारा करता है। अगर समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो यह कुछ गंभीर हो सकता है।