बंगाल को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चा, ममता ने केंद्र पर हमला बोला
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के विभाजन की चर्चा जोर पकड़ रही है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का रही है।
यह मामला उस समय चर्चा में आया जब नेपाल के एक प्रमुख अख़बार ने बीजेपी सांसद जॉन बारला के हवाले से एक खबर प्रकाशित की। जिसमे बीजेपी सांसद ने कहा कि उत्तर बंगाल को बंगाल से अलग करके केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाये। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी इसकी मांग करेंगे।
इतना ही नहीं नेपाली अख़बार ने लिखा कि बीजेपी सांसद जॉन बारला कहना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उत्तर बंगाल के जिलों से मोटी कमाई करती है, लेकिन उसके विकास पर ध्यान नहीं देती। बंगाल सरकार की नीतियों की वजह से दार्जीलिंग, कलिम्पोंग समेत उत्तर बंगाल के तमाम जिले उपेक्षित हैं।
वहीँ बीजेपी सूत्रों ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाये जाने की चर्चाओं की पुष्टि की है। सूत्रों ने कहा कि दार्जीलिंग, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, अलीपुरदुआर, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दनाजपुर को मिलाकर अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया जा सकता है।
हालांकि सूत्रों ने नया केंद्र शासित राज्य बनाये जाने के पीछे बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते बंगाल में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया गया कदम बताया है लेकिन राजनीतिक नज़र से देखा जाए तो अलग राज्य बनाये जाने के पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वोट बैंक कम करना भी एक कारण हो सकता है।
ममता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना:
बंगाल को बांटकर इसके 7 जिलों को लेकर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाये जाने की आशंकाओं पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एलान किया कि वह केंद्र सरकार को बंगाल के टुकड़े-टुकड़े नहीं करने देंगी।
ममता बनर्जी ने कहा कि यदि केंद्र सरकार यह सोचती है कि वह जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर, कूचबिहार और दार्जीलिंग को बेच देगी, तो वह ऐसा नहीं होने देंगी। बंगाल में बांटो और राज करो की भाजपा की नीति को वह सफल नहीं होने देंगी।
ममता बनर्जी ने केंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि यह कोई राजशाही नहीं कि अपनी मनमर्जी से राज्य को तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता।
