सरकार ने मुफ्त राशन की अवधि एक वर्ष बढ़ाई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत 81.35 करोड़ गरीबो को मिलने वाले मुफ्त राशन की अवधि एक वर्ष बढ़ा दी है। इससे पहले सितंबर में सरकार ने इस योजना की समयसीमा को तीन महीने के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया था।

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ।सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेंहू और मोटा अनाज क्रमश: 3, 2 और 1 रुपए प्रति किलो की दर से देती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा। पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबो को राशन देने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना महामारी के दौरान अप्रेल 2020 में शुरू की गई। चूंकि इस योजना के समाप्त होने का समय दिसंबर में निर्धारित था इसलिए सरकार को यह तय करना था कि इस योजना को जारी रखा जाए या बंद कर दिया जाए। अंततः सरकार ने इस योजना की अवधि को एक वर्ष तक के लिए और बढ़ा दिया है।