संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में फैसला: विधानसभा चुनाव में बीजेपी को देंगे सजा

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चे की आज संपन्न हुई बैठक में किसान संगठनों ने कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया और आगे की रणनीति तय की गई। बैठक में एमएसपी सहित तमाम शेष मुद्दों पर सरकार की तरफ से कोई पहल न होने को लेकर भी चर्चा हुई।

बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि विधानसभा चुनावों में किसान विरोधी बीजेपी को सजा देनी होगी।

उन्होंने कहा कि “हम मतदाताओं को एक पर्चा देंगे जिसमें कई सारे सवाल होंगे, सभी वोट मांगने वालों से उसमें हां या ना में जवाब लेंगे। उत्तराखंड में भी ये पर्चा लोगों को बांटेंगे जिसमें हमारे सवाल है। इसका जवाब वोट मांगने आए सभी से लेंगे। इन जवाबों के आधार पर वोटर खुद तय करेगा कि किसको वोट देना है?”

केश टिकैत ने कहा कि बजट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमारा सभी से ये सवाल रहेगा, जो भी वोट मांगने आएंगे उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया?

प्रेस कांफ्रेंस में योगेंद्र यादव ने कहा कि 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने जो किसानों से वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया गया है, इसलिए हमने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाया गया।

उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा इस बजट को किसानों से बदला लेने की हरकत के रूप में देखता है। ये सरकार अहंकारी है। संयुक्त किसान मोर्चा को इस सरकार के किसान विरोधी रुख से दिक्कत है।

योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने एक सवालों का पर्चा बनाया है जो हम लोगों को देंगे और अपील करेंगे कि जो भी वोट मांगने आए, उससे ये सवाल पूछें। गांव-गांव में ये पर्चा बंटवाया जाएगा। हम किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगने वाले हैं।

योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि लखीमपुर ने किसानों को कुचल दिया गया, लेकिन सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। सरकार केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। लखीमपुर मामला बीजेपी का ग्राफ नीचे लेकर आ गया है। अब इसका प्रभाव देशभर में देखने को मिलेगा। लखीमपुर के दोषियों को सजा दिलवाने के लिए हम आंदोलन तेज करेंगे।