ट्वीट डिलीट होने पर कांग्रेस नेता ने केंद्रीय मंत्री और ट्विटर को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्विटर से अपना ट्वीट डिलीट किये जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और ट्विटर को नोटिस भेजा है। दरअसल, सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भ्रामक और आपत्तिजनक ट्वीट या पोस्‍ट करने वाले अकाउंट के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने की बात कही है। इसके बाद ट्विटर ने कुछ ट्वीट हटा दिए हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का जो ट्वीट हटाया गया है वह कोरोना महामारी के बीच हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले में भीड़ जमा होने और तबलीगी जमात पर सरकार के दोहरे मापदंड को लेकर था।

ट्वीट हटाए जाने से नाराज़ पवन खेड़ा के वकील द्वारा ट्वीटर और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजे गए अपने नोटिस में कहा है कि ‘मेरे क्‍लाइंट (पवन खेड़ा) के ट्विटर अकाउंट में बदलाव करना और कुछ नहीं है बल्कि यह नियामक शक्तियों का दुरुपयोग व संविधान के आर्टिकल 19 (1) में उल्लिखित अभिव्‍यक्ति की आजादी का उल्‍लंघन है।’

पवन खेड़ा के वकील करन शर्मा ने नोटिस की कॉपी ट्वीटर पर साझा करते हुए यह जानकारी दी है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि मेरे क्‍लाइंट (पवन खेड़ा) ने 12 अप्रैल 2021 को किए ट्वीट में हरिद्वार में कुंभ मेला में भारी भीड़ जुटने के लिए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। इसके बाद उन्‍होंने चुनावी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ने पर भी लोगों की खामोशी पर सवाल उठाए थे।

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एडवोकेट करन शर्मा ने कहा कि उनके क्‍लाइंट पवन खेड़ा ने किसी भी तरह से आईटी एक्‍ट 2000 का उल्‍लंघन नहीं किया है। इसलिए उनके ट्वीट हटाया जाना नियामक शक्तियों का दुरुपयोग व संविधान के आर्टिकल 19 (1) में उल्लिखित अभिव्‍यक्ति की आजादी का उल्‍लंघन है।

गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान निजामुद्दीन मर्कज़ में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तब्लीगी जमात को निशाना बनाया गया था। इस मामले में दिल्ली सरकार की अनुमति के बाद निजामुद्दीन मर्कज़ के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था तथा मर्कज़ को सील कर दिया गया था।

वहीँ इस वर्ष कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में कुंभ मेले के आयोजन की अनुमति दी, जिसमे प्रतिदिन लाखो की तादाद में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कुंभ मेले के आयोजन के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया गया।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसी मामले को लेकर सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था। जिसे ट्विटर ने सरकार के आदेश के बाद हटा दिया है।

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