खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ीं: अविश्वास प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी की ये अपील
नई दिल्ली। हरियाणा में बीजेपी-जेजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति मिल गई है और 10 मार्च को विधानसभा में कांग्रेस राज्य की मनोहर लाल खटटर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी।
इस अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च को ही बहस के बाद मत विभाजन होना है। मत विभाजन से राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार का भविष्य 10 मार्च को तय हो जायेगा।
इस बीच कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानो के संयुक्त मोर्चे ने एक अपील जारी कर खट्टर सरकार के लिए नई चुनौती पैदा कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने अपील जारी कर किसानो से कहा है कि वे बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर सभी विधायकों, खासकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के पास जाए और उनसे अपील करें कि वो अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी-जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें।
संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने कहा कि सभी विधायकों को ये संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी।
किसान आंदोलन के 100वे दिन 5 घंटे का चक्का जाम:
इससे पहले शनिवार को किसान आंदोलन के 100वे दिन किसानो ने कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे (केएमपी एक्सप्रेसवे) पर पांच घंटो तक छक्का जाम किया। इतना ही नहीं किसानो ने टोल प्लाजा को भी पांच घंटे तक फ्री कर दिया।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक तीनो कृषि कानून रद्द नहीं होंगे और एमएसपी के लिए कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे और ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन कितने दिन भी चले किसान उसके लिए तैयार है। अब गर्मी आ रही हैं, हम उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। किसानो के लिए कूलर और पंखो की व्यवस्था की जा रही है।
