एनआरसी में बाहर किये गए लोगों को 20 मार्च से सरकार थमायेगी ‘रिजेक्शन स्लिप’

नई दिल्ली। असम में एनआरसी की अंतिम और फाइनल लिस्ट में बाहर हुए करीब 19 लाख लोगों को सरकार 20 मार्च से रिजेक्शन स्लिप देगी। यह फैसला असम सरकार ने लिया है।

सरकार के मुताबिक रिजेक्शन स्लिप में उन कारणों का ज़िक्र होगा, जिनके चलते आवेदक का नाम एनआरसी लिस्ट से बाहर रखा गया है। संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटोवरी ने कांग्रेस विधायक रेकिबुद्दीन अहमद की ओर से पूछे सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटोवरी ने अपने जवाब में कहा कि इस काम के पूरा होने के बाद यानी 20 मार्च से असम समझौते के तहत रिजेक्शन स्लिप जारी करने की योजना है। कांग्रेस विधायक अबुल कलाम रशीद आलम के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि एनआरसी अपडेट कार्य के लिए कुल 1,348.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

गौरतलब है कि एनआरसी की फाइनल लिस्ट को पिछले साल 31 अगस्त को जारी किया गया था, जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम को एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया था। एनआरसी के दौरान 3,30,27,661 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 3,11,21,004 लोगों को नागरिकता दी गई है।

एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने से पहले केंद्र ने बाहर निकाले जाने वाले लोगों के साथ विदेशी ट्रिब्यूनलों में अपील दायर करने की समय सीमा को 60 दिनों से 120 दिनों कर दिया था। इसके लिए जरूरी संशोधन किए गए थे। हालांकि, इस प्रक्रिया में बहुत देरी हो गई और रिजेक्शन स्लिप जारी करने के लिए कोई अस्थायी कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया।

असम में एनआरसी से बाहर रहे लोगों के सामने अपनी नागरिकता साबित करने की बड़ी चुनौती है। सरकार ने एनआरसी के लिए जो आवश्यक दस्तावेज बताये हैं वह जुटाना सभी के लिए आसान नहीं है। खासकर समाज के उस गरीब तबके लिए जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और जिनका कोई अपना स्थाई निवास नहीं है।