राफेल डील पर मोदी सरकार को बड़ी राहत: सुप्रीमकोर्ट ने ख़ारिज की पुनर्विचार यचिका

नई दिल्ली। राफेल डील मामले में सुप्रीमकोर्ट ने आज मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए पुनर्विचार याचिकाओ को ख़ारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में मेरिट (दम) की कमी है।

इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने 14 दिसंबर 2018 कोे सुनाए गए फैसले को बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज कर दिया।

इसके अलावा राफेल डील में सीबीआई जांच से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमें इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने या जांच बैठाने की जरूरत महसूस नहीं हुई।

गौरतलब है कि 14 दिसम्बर 2018 को शीर्ष अदालत ने 58,000 करोड़ के राफेल समझौते में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जांच की मांग कर रही याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

राफेल मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने अपने फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत बताया था और सरकार को क्लीन चिट दी थी। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश पर वकील प्रशांत भूषण, पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी समेत अन्य ने राफेल डील मामले में जांच की मांग करते हुए याचिका दायर थी।

राफेल डील को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी की थी। विपक्ष का आरोप है कि राफेल विमानों की कीमत यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुई डील से कई गुना ज़्यादा है। वहीँ राफेल डील में अनिल अंबानी की कम्पनी रिलायंस डिफेन्स को ऑफसेट पार्टनर बनाये जाने को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा था।

इतना ही नहीं राफेल डील को लेकर 2019 के चुनाव में विपक्ष ने मोदी सरकार और पीएम मोदी पर बड़े हमले किये। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभाओं में राफेल डील को लेकर सरकार पर बड़े हमले किये थे।