सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालो को यूपी सरकार ने दिया 50-50 लाख के बॉन्ड भरने का नोटिस
लखनऊ ब्यूरो। नागिरकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 11 लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस जारी कर प्रत्येक से 50 लाख का बांड भरने के लिए कहा है। मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले के नखासा क्षेत्र है। यहाँ नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदेशन में भाग लेने वाले लोगों को यूपी सरकार की तरफ से नोटिस मिला है। नोटिस में लिखा गया है कि भविष्य में शांति भंग करने वाली गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
प्रशासन ने स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सीआरपीसी की धारा 111 के तहत नोटिस भेजा है। यानी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मजिस्ट्रेट आदेश जिसके शांति भंग करने की संभावना है।
नखासा के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा: “11 लोगों को भेजे नोटिस में कहा गया है कि पुलिस को संदेह है कि वे हिंसा में शामिल हो सकते हैं और इसलिए 50 लाख रुपये का निजी बॉन्ड और उतनी ही राशि के लिए दो जमानती उनमें से प्रत्येक को देने चाहिए।” उन्होंने कहा कि अन्य 24 लोगों को जल्द ही नोटिस भेजे जाएंगे।
पुलिस के मुताबिक, पिछले महीने से नखासा थाना क्षेत्र के हुसैना बाग के पास एक खेत में करीब 500 महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था।
एसएचओ नखासा पुलिस स्टेशन, देवेंद्र सिंह धामा ने कहा कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश के खिलाफ अवज्ञा) और 505 (सार्वजनिक दुर्व्यवहार करने वाला बयान) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
धामा ने कहा कि कुछ दिनों पहले, 36 लोगों के नामों का उल्लेख करने वाली एक रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि इन लोगों को एक बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत शांति बनाए रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादर महिला प्रदर्शनकारी हैं जिनकी मदद पुरुष कर रहे हैं। हमने शुरुआती जांच के आधार पर सूची तैयार की है।
