मस्जिद निर्माण के लिए योगी सरकार ने अयोध्या के धन्नीपुर में दी 5 एकड़ जमीन

नई दिल्ली। अयोध्या के विवादित भूमि मामले में सुप्रीमकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए योगी सरकार की केबिनेट ने मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव पास कर दिया है।

पीटीआई के मुताबिक, मस्जिद निर्माण के लिए यह ज़मीन अयोध्या के सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देने का फैसला किया गया है।

केबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि आज 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पास हो गया है। हमने 3 विकल्प केंद्र को भेजे थे, जिसमें से एक पर सहमति बन गई है। मस्जिद के लिए धन्नीपुर में जमीन दी जाएगी। यह मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में इस बाबत घोषणा की। सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत 67.70 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ ट्रस्ट में 15 न्यासी होंगे जिनमें से एक दलित समाज से होगा।

वहीँ प्रधानमंत्री ने संसद को बताया कि अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि आवंटित करे, जिसको लेकर मोदी सरकार ने राज्य की योगी सरकार से आग्रह किया और राज्य सरकार ने जमीन देने पर रजामंदी दे दी है।

गौरतलब है कि अयोध्या की विवादित भूमि के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीमकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाये जाने और अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन मुहैया कराये जाने की बात कही गई थी।