फिर बेनतीजा रही सरकार और किसानो के बीच बातचीत, 8 जनवरी को फिर होगी बैठक

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे किसानो और सरकार के बीच आज एक बार फिर कई घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। किसानो की मांगो पर चर्चा के लिए अगली बैठक की तारीख 8 जनवरी तय की गई है।

बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तौमर ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, उस विषय पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार देशभर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार जो भी निर्णय करेगी, सारे देश को ध्यान में रखकर ही करेगी।

आज हुई किसान नेताओं के साथ बैठक को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि चर्चा का माहौल अच्छा था परन्तु किसान नेताओं के कृषि क़ानूनों की वापसी पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता नहीं बन पाया। 8 तारीख को अगली बैठक होगी। किसानों का भरोसा सरकार पर है इसलिए अगली बैठक तय हुई है। उन्होंने कहा कि चर्चा जिस हिसाब से चल रही है, किसानों की मान्यता है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और आंदोलन समाप्त करने का मौका दे।

वहीँ सरकार के साथ बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 8 तारीख (8 जनवरी 2021) को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। तीनों कृषि क़ानूनों को वापिस लेने पर और MSP दोनों मुद्दों पर 8 तारीख को फिर से बात होगी। हमने बता दिया है क़ानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं।

बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि सरकार को यह बात समझ आ गई है कि किसान संगठन कृषि क़ानूनों को रद्द किए बिना कोई बात नहीं करना चाहते हैं। हमसे पूछा गया कि क्या आप क़ानून को रद्द किए बिना नहीं मानेंगे, हमने कहा हम नहीं मानेंगे।

बैठक के बाद एक अन्य किसान नेता ने कहा कि हमने बताया कि पहले कृषि क़ानूनों को वापिस किया जाए, MSP पर बात बाद में करेंगे। 8 तारीख तक का समय सरकार ने मांगा है। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को हम सोचकर आएंगे कि ये क़ानून वापिस हम कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या हो।