कृषि कानूनों में सुधार की भी मांग को लेकर संघ से जुड़ा किसान संगठन भी आंदोलन की राह पर
नागपुर। कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी गारंटी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जहां पिछले 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहीँ अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने भी किसानों को उनकी उत्पादन लागत समेत फसल की ”लाभदायक कीमत” देने के लिए आंदोलन करने का एलान किया है।
किसान संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रमुख कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के भुगतान का प्रावधान जोड़ने के लिए या तो एक नया कानून लाना चाहिए या पिछले साल बनाए गए कृषि-विपणन कानूनों में बदलाव करना चाहिए। बीकेएस के नेता और संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी ने नागपुर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्पादन लागत को शामिल करते हुए किसानों को उनकी उपज की ”लाभकारी कीमत” मिलनी चाहिए, जो उन्हें मौजूदा प्रणाली में नहीं मिल रही है।
उन्होंने कहा कि लाभकारी मूल्य में उत्पादन लागत के साथ ही लाभ शामिल है, यही हम मांग कर रहे हैं। लाभकारी मूल्य किसानों का अधिकार है, जिसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वर्तमान में घोषित एमएसपी लाभकारी मूल्य नहीं है। हालांकि, अगर वह ऐसा नहीं कर रही है तो उसे कम से कम घोषित एमएसपी देना चाहिए और इसके लिए एक कानून बनाएं।
कुलकर्णी ने तीन नए कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए कहा कि इनमे एमएसपी या कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार को वर्तमान कृषि कानूनों में यह लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए या इसके लिए एक अलग कानून बनाना चाहिए। सरकार को अनुबंध खेती के संबंध में दिशानिर्देश तय करना चाहिए जिसमें फसलों को एमएसपी से कम पर नहीं खरीदा जाए। इसे कम से कम 23 फसलों के लिए लागू किया जाना चाहिए। जो वर्तमान में एमएसपी प्रावधान के तहत हैं।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई-भाषा से बात करते हुए कुलकर्णी ने कहा कि सरकार द्वारा लाये गए तीन कृषि कानूनों में एमएसपी पर खरीद को आवश्यक बनाये जाने के लिए सुधार की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार किसानो के हितो को ध्यान में रखते हुए कृषि कानूनों में सुधार करेगी।
