चीन से गतिरोध के बीच सोनिया और राहुल के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका
नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच आज सुप्रीमकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में वर्ष 2008 में यूपीए सरकार और चीन सरकार के बीच हुए समझौते के संबंध में जानकारी मांगी गई है।
एक वकील द्वारा दायर की गई इस याचिका में प्रीम कोर्ट से यह मांग भी की गई है कि वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी या सीबीआई से इस मामले की जांच गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत कराने के संबंध में आदेश या निर्देश जारी करे।
इस याचिका में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच 2008 में हुए करार के संबंध में जानकारी देने की मांग की गई है। इस एमओयू के तहत दोनों के बीच हाई लेवल जानकारी का आदान प्रदान और सहयोग शामिल है।
इतना ही नहीं याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता का मानना है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत यह याचिका दायर कर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच समझौते से संबंधित पारदर्शिता और स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि यूपीए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच समझौते (एमओयू) में दोनों पक्षों के बीच अहम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने पर सहमति बनी है।
इतना ही नहीं याचिका में कहा गया है कि कई मीडिया हाउस की ऐसी रिपोर्ट हैं कि 2008 से लेकर 2013 के बीच चीन की ओर से करीब 600 बार घुसपैठ की कोशिश या विवाद का प्रयास हुआ है। उस दौरान यूपीए सरकार सत्ता में थी।
