परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट का सुनवाई से इंकार
नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा सुप्रीमकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने परमबीर सिंह को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है।
सर्वोच्च अदालत द्वारा सुनवाई से इंकार किये जाने के बाद परमबीर सिंह ने अपनी याचिका वापस ले ली है और अब वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीमकोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है।
याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि वो इस मामले की सीबीआई जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस सुधार पर दिए गए कोर्ट के फैसले को अभी तक लागू नहीं किया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस सुधार का मुद्दा तभी उठता है, जब राजनैतिक हलचल में ज्यादा उथल-पुथल होती है।
सरकार कर चुकी है आरोपों को ख़ारिज:
वहीँ मुंबई के पुलिस कमिश्नर द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी में गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों को महाराष्ट्र सरकार ख़ारिज कर चुकी है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों को एक साजिश करार दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाक़ात की है। इस मुलाकात को लेकर उद्धव सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मालिक ने कहा, “भाजपा का शिष्टमंडल राज्यपाल से मिला और कहा कि राज्य में सरकार अस्थिर है। राज्य की सरकार पूरी तरह से गंभीर है, अस्थिर करने का प्रयास विफल हो रहा है। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट तथ्यहीन है। भाजपा केंद्रीय एजेंसी और गृह सचिव का इस्तेमाल करके सरकार को बदनाम करना चाहती है।”
गृह सचिव से मिले फडणवीस:
दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में मंगलवार को गृह सचिव से मुलाकात कर उन्हें सबूत सौंपते हुए प्रकरण पर कार्रवाई की मांग की है। फडणवीस ने दिल्ली में मंगलवार को गृह सचिव से मुलाकात कर उन्हें सबूत सौंपते हुए प्रकरण पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात के बाद कहा कि मेरे पास जो जानकारी थी वो गृह सचिव को सौंप दी है।
