संसद में बोले ओवैसी “ये हुकूमत बच्चो पर ज़ुल्म कर रही है”

संसद में बोले ओवैसी “ये हुकूमत बच्चो पर ज़ुल्म कर रही है”

नई दिल्ली। संसद में आज बजट सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले विपक्ष ने लोकसभा और राज्य सभा में सरकार पर कड़े हमले बोले।

लोकसभा में न सिर्फ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का जमकर विरोध हुआ वहीँ उनके खिलाफ गोली मारना बंद करो और शर्म करो के नारे भी लगे। गौरतलब है कि दिल्ली में एक चुनावी सभा के दौरान अनुराग ठाकुर ने ‘देश के गद्दारो को गोली मारो सालो को’ के नारे लगवाए थे।

आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सरकार बच्चो पर रही है। उन्होंने कहा कि हम तमाम जामिया के बच्चो के साथ हैं।

ओवैसी ने सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि “ये जानते हैं कि एक बच्चे की आँख चली गई, ये बेटियों को मार रहे हैं, शर्म नहीं है इनको ये बच्चो को मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं।”

वहीँ लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि “भारत के आम लोग देश का संविधान बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान उनके हाथो में भारतीय संविधान की प्रतियां हैं, वे राष्ट्रगान गए रहे हैं लेकिन उनको निशाना बनाया जा रहा है। भारत के लोगों को निर्दयता से मारा जा रहा है।”

वहीँ इससे पहले आज विपक्ष की तरफ से लोकसभा और राज्य सभा में स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं। ये स्थगन प्रस्ताव नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी पर चर्चा के लिए दिए गए हैं। स्थगन प्रस्ताव देने वाली पार्टियों में कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दिए गए हैं।

कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता सदन अधीर रंजन चौधरी, कोडिकुन्नील सुरेश और गौरव गोगोई ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश में अशांति के बाद पुनर्विचार करने, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रक्रिया को रोकने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद प्रस्तावित एनपीआर-एनआरसी के कारण देश में मौजूदा स्थिति को लेकर नियम 267 के तहत राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है।

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TeamDigital