पेगासस मामले में सुप्रीमकोर्ट में नई याचिका, पेगासस डील में शामिल लोगों के खिलाफ FIR की मांग
नई दिल्ली। पेगासस मामले को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में एक नई याचिका दायर की गई है। इस याचिका में न्यूयॉर्क टाइम्स अख़बार में प्रकाशित रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किये जाने का आदेश देने की मांग की गई है।
यह याचिका एमएल शर्मा की तरफ से दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार ने जुलाई 2017 में इजरायली फर्म से यह सॉफ्टवेयर खरीदा था।
याचिका में मांग की गई है कि पेगासस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जाए जिससे विवादित सौदे के लिए भुगतान किए गए सार्वजनिक धन की वसूली की जा सके और प्रधानमंत्री मोदी सहित संबंधित व्यक्तियों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सके।
इतना ही नहीं याचिकाकर्ता ने इजरायली कोर्ट को एक अनुरोध पत्र जारी करने के लिए एक याचिका भी दायर की है ताकि एनएसओ कार्यालय और अन्य स्थानों पर छापेमारी के दौरान सरकार द्वारा लिए गए आवश्यक सबूत हासिल किए जा सके।
गौरतलब है कि शुक्रवार को न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत और इजराइल 2017 में हथियारों और खुफिया गियर के ‘पैकेज’ के 2 अरब डॉलर के सौदे पर सहमत हुए थे। इसमें आगे कहा गया था कि पेगासस और मिसाइल सिस्टम इस सौदा प्रक्रिया के अहम बिंदु थे। यह भी बताया गया है कि अप्रैल 2017 में भारत ने भारतीय सेना को वायु रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति के लिए इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ दो अरब डालर का सौदा किया था।
बता दें कि पेगासस मामले को लेकर सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने इसी डील से जुड़े केस में तीन सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया था। जिसकी अध्यक्षता शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरवी रविंद्रन कर रहे हैं।
