नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगा महाविकास अघाड़ी

मुंबई। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ जहां दिल्ली की सरहदों पर किसान पिछले 7 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं वहीँ अब सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगा।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने तीन नए कृषि कानूनों को लेकर कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों को महाविकास अघाड़ी के दलों का विरोध आज भी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक सब कमेटी का गठन किया था जिसमें कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री, और अन्य मंत्री थे। उन्होंने अन्य राज्यों ने केंद्र को क्या सुझाव दिए हैं उसका अभ्यास करके मसौदा तैयार किया है।

मलिक ने कहा कि वो मसौदा महाराष्ट्र के किसान संगठनों के सामने रखा जाएगा। उनसे सुझाव लिए जाएंगे। सहमति बनाने के बाद अगर महाराष्ट्र को कोई कानून बनाना होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की विधानसभा में केंद्र सरकार के तीनों कानूनों को लेकर हम विरोध का प्रस्ताव रखेंगे और पारित कराएंगे।

हाल ही में मीडिया में आई उस खबर का जिसमे कहा गया कि ‘एनसीपी प्रमुख शरद पवार नए कृषि कानूनों से सहमत हैं’ का खंडन करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानून को बनाने में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ना तो कोई सलाह दी है.ना ही वे इस कानून से सहमत हैं। उन्होंने केंद्र सरकार का नाम लिए बिना कहा कि ऐसा प्रचार करके जनता को बरगलाया गया है कि कृषि कानून बनाने में शरद पवार का भी हाथ है।

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नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार ने तीन कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को कोई सलाह नहीं दी। मीडिया में कुछ जगहों पर ऐसी तथ्यहीन ख़बरें आई हैं, जिनसे जनता को भ्रमित किया गया है। तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, एनसीपी का यही शुरू से ही स्टैंड रहा है और इस स्टैंड में कभी कोई बदलाव नहीं आया है।

एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का महाविकास आघाडी से जुड़ी तीनों ही पार्टियां विरोध करती हैं। यह विरोध कल भी था, आज भी है और कल भी कायम रहेगा। विधानसभा में इन कृषि कानूनों के विरोध में महाविकास आघाडी सरकार प्रस्ताव पारित करने वाली है।

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