मस्जिद के लिए 18 किमी दूर ज़मीन मिलने पर मुस्लिम पक्षकारो को आपत्ति

नई दिल्ली। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ज़मीन आवंटन करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर मुस्लिम पक्षकारो ने सवाल उठाये हैं। मुस्लिम पक्षकारो का कहना है कि मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या से 18 किलोमीटर दूर ज़मीन देने का कोई औचित्य नही हैं।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केबिनेट ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन के आवंटन के प्रस्ताव को मंजुरी दे दी है। मस्जिद के लिए धन्नीपुर में जमीन दी जाएगी। यह मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के मुताबिक मस्जिद निर्माण के लिए भूमि उपयुक्त जगह पर नहीं दी गई है। वहां अयोध्या के लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते।

बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि उनकी ओर से बिजली शहीद मस्जिद के पास भूमि देने का सुझाव दिया गया था। यहां पहले से ही मस्जिद थी लिहाजा कोई विवाद नहीं होता।

अंसारी ने कहा कि यहाँ पुरानी मस्जिद को भव्यता देने के साथ हिंदू-मुस्लिम सभी के लिए अस्पताल व स्कूल का प्रस्ताव किया था। लेकिन सरकार ने अयोध्या से 25 किमी. दूर जमीन देकर न्याय नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि जिस मस्जिद के एवज में फैसला आया, इसके लिए आसपास ही भूमि मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसला का अनुपालन नहीं हुआ है। उतनी दूर अयोध्या के लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे।

सुप्रीमकोर्ट दिलाये सही जगह ज़मीन:

वहीँ सरकार द्वारा अयोध्या से दूर जमीन दिए जाने के सवाल एक अन्य मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब ने कहा कि हमने तो पंचकोसी और चौदहकोसी के बाहर उदया कॉलेज के पास चक्रतीर्थ इलाके में पांच एकड़ भूमि देने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि अब ज़मीन सही जगह पर मिले इसके लिए सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।

मस्जिद के लिए सरकारी ज़मीन का कोई औचित्य नहीं: असदुद्दीन ओवैसी

वहीँ आल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मस्जिद निर्माण के लिए दी जाने वाली पांच एकड़ ज़मीन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस ज़मीन को क्यों स्वीकार करे? उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्षकारो को सरकारी ज़मीन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए।