अपने ही जाल में उलझे येदुरप्पा, हाईकोर्ट ने ऑपरेशन कमल को लेकर जांच के आदेश दिए
बेंगलुरु। वर्ष 2019 में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के विधायकों की तोड़फोड़ करने के लिए राज्य में चलाये गए ऑपरेशन कमल को लेकर मुख्यमंत्री येदुरप्पा अपने ही बनाये जाल में उलझ गए हैं। ऑपरेशन कमल को लेकर बेंगलुरु हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2019 में धन और मंत्रीपद के वादे के साथ जनता दल सेकुलर (जेडीएस) के विधायक नागानागौड़ा कांडकुर के बेटे शरणागौड़ा को लुभाने के लिए दर्ज आपराधिक मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए हरी झंडी दे दी है।
न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा ने फरवरी 2019 के पहले अंतरिम आदेश को समाप्त करते हुए अंतरिम आदेश पारित कर दिया। 8 फरवरी की सुबह यादगीर सर्किट हाउस में श्री येदियुरप्पा, जो उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, के साथ कथित तौर पर अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करने वाले श्री शरणागौड़ा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
येदुरप्पा द्वारा जनता दल सेकुलर के विधायक की खरीद फरोख्त की कोशिश का खुलासा होने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बातचीत का ऑडियो क्लिपिंग जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्री येदियुरप्पा ने जेडीएस और कांग्रेस के विधायको को पैसे और पद का लालच देकर फंसाया था और ऐसी ही कोशिश येदुरप्पा ने एक अन्य विधायक से भी की है। जिसका सबूत मिल गया है।
जनता दल सेकुलर के विधायक की कथित तौर पर खरीद फरोख्त की कोशिश को लेकर जनता दल सेकुलर (जेडीएस) के नेता नगन गौड़ा के बेटे शरण गौड़ा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करायी थी। उन्होंने सबूत के तौर पर वह ऑडियो क्लिप पेश करते हुए दावा किया कि खरीद फरोख्त की बात करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा ही हैं।
इस एफआईआर में देवदुर्गा के दो भाजपा विधायकों शिवनगौड़ा नाइक और हासन की प्रीतिम गौड़ा, पूर्व पत्रकार और येदियुरप्पा के सलाहकार एम.बी. मारमक्कल के नाम दर्ज कराये गए थे।
गौरतलब है कि कांग्रेस और जेडीएस ने दावा किया था कि कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार गिराने में भाजपा का हाथ है। राज्य में सरकार गिराने और बीजेपी सरकार बनाने के लिए ऑपरेशन कमल चलाया गया और विधायकों को पैसे और मंत्री पद का लालच देकर उनसे पार्टी छोड़ने को कहा गया।
