कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर उठाये सवाल, कहा ‘समय रहते नहीं जागी सरकार’
नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा लागू किया गया 21 दिनों का लॉक डाउन 14 अप्रेल को समाप्त होना है।
वहीँ लॉकडाउन समाप्त करने को लेकर अभी सरकार के अंदर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि 11 अप्रेल को पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद ही लॉकडाउन खोलने या आगे बढ़ाने का फैसला लेंगे।
इस बीच कांग्रेस नेता और बरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। कपिल सिब्बल ने चीन में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना को महामारी घोषित किये जाने के बाद मोदी सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये जाने को लेकर सवाल खड़े किये हैं।
कपिल सिब्बल ने कहा कि, ‘नवरीआखिर में WHOने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया था, तब क्या सरकार ने चीन से बात की, अगर की तो क्या हुआ, आपने क्या कदम उठाए।’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि, ‘उस समय बाहर से आई फ्लाइट पर पाबंदी नहीं लगाई गई न चेकिंग हुई। ऐसा लगता है कि सरकार को उस समय मालुम नहीं था कि आपदा को कैसे झेलना है।’
गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले 12 फरवरी को ट्वीट कर सरकार से कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेने को कहा था। इस उस समय की बात है जब चीन के बुहान में कोरोना संक्रमण चरम पर पहुँच चूका था।
इतना ही नहीं राहुल गांधी ने संसंद के बजट सत्र के दौरान भी मीडिया से बातचीत में कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं करती दिख रही।
इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वदलीय बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के सामने 5 मांगे रखीं थीं। इनमे इसमें राज्य एफआरबीएम राजकोषीय सीमा को 3 से 5 फीसदी करने, राज्यों को उनका बकाया देने, राहत पैकेज को जीडीपी के एक फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने, कोरोना टेस्ट को फ्री करने और पीपीई समेत सभी मेडिकल इक्विपमेंट को मुहैया कराने की मांग शामिल है।
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