गहलोत सरकार ने राज्यपाल को चौथी बार भेजा विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रस्ताव
जयपुर। राजस्थान में विधानसभा का सत्र बुलाये जाने पर अभी सस्पेंस बरक़रार है। इस बीच अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल कालराज मिश्र को एक और प्रस्ताव भेजा है। विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए गहलोत सरकार की तरफ से राज्यपाल को भेजा गया यह चौथा प्रस्ताव है।
इससे पहले आज शाम राजस्थान सरकार की कैबिनेट की हुई बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा का सत्र बुलाये जाने के लिए एक और नए प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि अगर राज्यपाल 25 जुलाई को भेजे गए दूसरे प्रस्ताव से 21 दिन का समय गिनें तो 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है।
राजस्थान सरकार में मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि विधानसभा का सत्र बुलाये जाने के लिए राज्यपाल कालराज मिश्र को चौथी बार प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि राज्यपाल इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।
प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि आज दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कालराज मिश्र से मुलाक़ात कर विधानसभा का सत्र बुलाये जाने के मुद्दे पर पैदा हुए गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा 25 जुलाई के प्रस्ताव से 21 दिन के नोटिस की गिनती करने पर सहमति बनी है। इसके बाद कैबिनेट ने नया प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेजा गया है।
गौरतलब है कि विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अब तक तीन बार भेजे गए प्रस्तावों को राज्यपाल कलराज ने वापस कर दिया है। राज्यपाल ने कोरोना महामारी के बीच विधानसभा का सत्र बुलाये जाने पर विधायकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए 200 विधायकों के जमा होने पर सवाल खड़े किये थे। इतना ही नहीं राज्यपाल का कहना है कि विधानसभा का सत्र 21 दिन पूर्व नोटिफिकेशन जारी किये जाने के बाद बुलाया जा सकता है, जिससे किसी को आने में परेशानी न हो।
