20 लाख करोड़ के पॅकेज में आपके लिए क्या है?

नई दिल्ली। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस 20 लाख करोड़ रुपये के पॅकेज का एलान किया था, आज उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी।

पीएम मोदी ने जिस अंदाज में पॅकेज का एलान किया था, उससे लगता था कि मध्यम वर्ग, कम आय वर्ग और गरीब मजदूरों के लिए सरकार कोई बड़ी राहत लेकर आने वाली है लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कांफ्रेंस में जो एलान किये उसमे कहीं गरीब और मध्यम वर्ग का ज़िक्र भी नहीं था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस में ये एलान किये:

– MSME के लिए तीन लाख करोड़, इसके लिए छह कदम उठाए गए हैं.

– MSME के लिए तीन लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन.

– 45 लाख MSME इकाइयों को सरकार की इस घोषणा से लाभ होगा.

– संकट में फंसे 2 लाख एमएसएमई को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ रुपये.

– MSME को एक साल तक EMI चुकाने से मिली राहत.

-जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं.

-जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना है.

– एमएसएमई परिभाषा को बदला जाएगा. निवेश सीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा, कारोबार आधारित मानदंड पेश किया जाएगा.

– 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले इंटरप्राइज को स्मॉल यूनिट माना जाएगा, 30 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ के टर्नओवर वालों को मीडियम इंटरप्राइज माना जाएगा.

– 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाएंगे.

– सिर्फ देसी कंपनियों को ही मिलेंगे ये टेंडर.

– अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए ईपीएफ सहायता दी जाएगी. 3.67 लाख प्रतिष्ठानों और 72.22 लाख कर्मचारियों को मदद मिलेगी.

– 90 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है.

– 15 हजार से कम सैलरी वाले का EPF सरकार देगी, 72 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा.

– तीन महीने के ईपीएफ के लिए सरकार देगी 2500 करोड़ रुपये.

रियल एस्टेट के लिए क्या?
कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल स्टेट पर भी पड़ा है. इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय राज्य की सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी कि रजिस्ट्रेशन और कंप्लीटीशन डेट को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए.
कंस्ट्रक्शन कंपनियों को छह महीने की राहत

TDS रेट्स:
– टीडीएस रेट्स में 25 फीसदी की कटौती की गई है. इससे 50 हजार करोड़ रुपये का लाभ आम जनता को मिलेगा.
– TDS तथा TCS कटौती की दर को मार्च, 2021 तक के लिए घटाया गया.
=इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाई गई
-वित्तवर्ष 2019-20 की सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2020 तथा 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया गया.

आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जाएगा।

विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई है।