कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान, 8 दिसंबर को भारत बंद का एलान
नई दिल्ली। किसानो और सरकार के बीच कल पांचवी बार बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब किसानो और सरकार के बीच छटवीं बार 9 दिसंबर को बातचीत होगी। वहीँ आंदोलन कर रहे किसानो का कहना है कि वे अब आरपार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुके हैं। अब किसानो को कृषि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं ही।
किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी पंजाब के नेता सुखविंदर सिंह सभरा ने बताया कि ‘पूरे देश का किसान एक साथ है और देश के किसानों ने आपस में तालमेल कर लिया है, 13 राज्यों से समर्थन आ चुका है। सरकार को जल्दी इसका हल निकालना चाहिए, अगर जल्दी हल नहीं निकलता तो 9 दिसंबर की बैठक के बाद नई रणनीति बनेगी।’
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शनकारी बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में डटे हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “जब तक कानून वापस नहीं होते, तब तक हम नहीं जाएंगे।”
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की मांग पर काम नहीं कर रही है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “बैठक लगातार हो रही है लेकिन बैठक में कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं।”
किसान संयुक्त मोर्चा के प्रधान रामपाल सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार घबराहट में है, वो किसानों के मुद्दे मान चुकी है और जानबूझकर लटका रही है। सरकार सोचती है कि शायद बूढ़े-बच्चे घबरा कर घर चले जाएंगे, इन्होंने हमार इतिहास नहीं पढ़ा है। हमारे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
कल केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई पांचवें दौर की वार्ता पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ‘सरकार ने अभी पूर्ण रूप से कुछ नहीं कहा है। हम चाहते हैं कि ये कानून वापस हो जाएं। 8 दिसंबर को भारत बंद करने का निर्णय लिया है।’ उन्होंने कहा कि सरकार बिल वापिस लेने के लिए तैयार नहीं है और किसान दिल्ली से वापिस जाने को तैयार नहीं है। नए साल पर भी किसान यहीं रहेंगे, इससे बढ़िया जगह कोई है क्या कहीं।
8 दिसंबर को भारत बंद का एलान:
इस बीच किसान संगठनो ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए 8 दिसंबर को भारत बंद का एलान किया है। सिंधु बॉर्डर के पास हुई किसान संगठनों की बैठक में फैसला लिया गया कि 8 दिसंबर को सभी किसान संगठन भारत बंद में शामिल होंगे। भारत बंद के दौरान सभी जिला मुख्यालयों पर किसान प्रदर्शन करेंगे।
