चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: 10 फरवरी से 7 मार्च तक एक्जिट पोल पर पाबंदी

नई दिल्ली। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल दिखाए जाने पर पाबंदी लगा दी है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन में कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एक्जिट पोल का संचालन नहीं करेगा और किसी एक्जिट पोल के परिणाम को प्रिंट या किसी अन्य तरीके से प्रकाशित या प्रचारित नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि एग्जिट पोल कराने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके प्रकाशन या इसके प्रचार पर 10 फरवरी को सुबह सात बजे से सात मार्च की शाम 6.30 बजे तक रोक लगा दी गई है।

बयान में कहा गया है कि चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इसके अतिरिक्त ये भी निर्देश दिए गए हैं कि साधारण निर्वाचनों के संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

गौरतलब है कि चुनाव पूर्व दिखाए जा रहे सर्वेक्षणों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाये थे और उन्होंने सभी तरह के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की थी।

देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब,गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव का एलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सात चरणों में होंगे।

वहीं मणिपुर की 60 सीटों पर 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि गोवा (40 सीटों) और उत्तराखंड (70 सीटों) में 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा। इसके अलावा पंजाब (117 सीटों) में 20 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा. सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।