CWC ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को बताया ‘अलोकतांत्रिक और मनमानी’
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराएं हटाए जाने के मोदी सरकार के कदम को कांग्रेस ने अलोकतांत्रिक और मनमानी बताया है। मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी रहेगी और भाजपा के ”विभाजनकारी एजेंडे” के खिलाफ लड़ेगी।
कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को जिस मनमाने और अलोकतांत्रिक ढंग से हटाया गया है, उसकी सीडब्ल्यूसी निंदा करती है।
सीडब्ल्यूसी ने बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार के कदम को मनमाना और अलोकतांत्रिक करार देते हुए यह भी कहा गया कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पीओके और चीन के अधीन का एक भूभाग भी भारत का अभिन्न हिस्सा है।
पार्टी ने आरोप लगाया कि संवैधानिक कानून के हर सिद्धांत, राज्यों के अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया का हनन किया गया है। इसने कहा कि अनुच्छेद 370 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बी आर अंबेडकर ने गोपालस्वामी अयंगर और वीपी मेनन के सहयोग से तैयार किया था। यह उन शर्तों को संवैधानिक मान्यता था जो जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय की सूत्रधार थीं।
कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) ने अपने प्रस्ताव में कहा, ”सरकार ने संसद में जो किया है, उसके गंभीर परिणाम जम्मू-कश्मीर के बाहर तक पड़ने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर एक राज्य के तौर पर भारत में शामिल हुए था और किसी सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि वह इसके दर्जे को बदल दे या इसे विभाजित कर दे।”
सीडब्ल्यूसी ने कहा, ”भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ खड़े होने और भाजपा एवं उसके विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेती है।”
प्रस्ताव में कहा गया है कि हम यह दोहराते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और चीन के नियंत्रण वाला एक भूभाग भी भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक विषय है।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यसमिति की प्रतिक्रिया उस समय आयी है जब इस मामले में कई कांग्रेस नेता पार्टी लाइन से अलग हटकर राय रख चुके हैं। कांग्रेस नेता जनार्दन द्धिवेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा, रायबरेली से विधायक आदिति सिंह सहित कई कांग्रेस नेताओ ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले के पक्ष में बयान दिया है।
