पढ़िए: कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पारित प्रस्ताव की अहम बातें

नई दिल्ली। आज संपन्न हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव को एक महीने और बढ़ा दिया गया हैं। बैठक के बाद जानकारी देते हुए कांग्रेस केसंगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव के शैड्यूल को कुछ दिन और यानी जून के आखिर तक और आगे बढ़ा दिया जाएगा और जून के अंत तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि कहा हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसने मई के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव करने का शैड्यूल दिया था। समिति के सदस्यों ने एक मत से समिति में अपने विचार रखते हुए कहा कि मार्च से लेकर मई के अंतराल में पाँच राज्यों के जो चुनाव होने हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया उस समय हो रही होगी और मई में वोटिंग हो रही होगी इसलिए उसकी रीशेड्यूलिंग कर दी जाए।

व्हाट्सएप चैट लीक में सामने आई जानकारियों की जेपीसी बनाकर जांच कराई जाए:

कार्यसमिति की बैठक में पारित किये गए प्रस्ताव की जानकारी देते हुए के सी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति देश की सुरक्षा से खिलवाड़, ऑफिशियल सीक्रेट अधिनियम के उल्लंघन एवं उच्चतम पदों पर बैठे इसमें शामिल लोगों की भूमिका की तय समय सीमा में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जाँच कराए जाने की मांग करती है।

कार्यसमिति की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि जो लोग सत्ता में रहकर राजद्रोह के दोषी हैं और जो उनके मित्र हैं जिन्हें ये सूचना दी गयी थी। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुक़द्दमा चले और उनके खिलाफ कार्रवाई हो चाहे वह प्रधानमंत्री पद पर बैठा ही व्यक्ति क्यों ना हो।

प्रस्ताव में कहा गया कि इन खुलासों के कई दिन बाद भी प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। सच्चाई यह है कि उनकी चुप्पी, उनकी मिलीभगत, अपराध में साझेदारी एवं प्रथम दृष्टि से दोषी होने का सबूत है। इससे मोदी सरकार एवं सरकार से बाहर बैठे मित्रों के बीच एक षडयंत्रकारी साजिश तथा निंदनीय गठबंधन का पर्दाफाश हुआ है।

प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस कार्यसमिति देश की सुरक्षा से खिलवाड़ को उजागर करने वाली षडयंत्रकारी बातचीत के हाल ही में हुए खुलासों पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। यह स्पष्ट है कि इसमें शामिल लोगों में मोदी सरकार में सर्वोच्च पदों पर आसीन लोग शामिल हैं और इस मामले में महत्वपूर्ण व संवेदनशील सैन्य अभियानों की गोपनीयता का घोर उल्लंघन हुआ है।

कोरोना वैक्सीन को लेकर स्थिति साफ़ करे सरकार :

के सी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने प्रस्ताव में सरकार से यह आग्रह किया कि अग्रिम पंक्ति में हमारे स्वास्थ्य कर्मी खड़े हैं। कोरोना के टीके को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपना महिमामंडन करने में लगे हुए है, उस महिमामंडन को छोड़कर इस भ्रम की स्थिति का निराकरण करें।

कांग्रेस कार्य समिति ने यह मांग रखी कि सरकार इस बारे में सामने आकर बयान दे और एक स्पष्ट नीति करे कि किस प्रकार से मध्यम वर्ग और देश के दूसरे लोगों को उसी लागत पर कोरोना का टीका दिया जाएगा जिस पर सरकार खरीद रही है।

कांग्रेस कार्यसमिति ने गहन चिंता इस बात पर भी जाहिर की कि समाज के दबे, शोषित, वंचित, गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के मुफ़्त टीकाकरण के बारे में सरकार ने कोई नीति निर्धारण नहीं किया। उसके साथ-साथ समिति द्वारा यह गहन चिंता व्यक्त की गई कि पहले चरण के 3 करोड़ लोगों को छोड़कर मोदी सरकार के पास देश की बाकी 135 करोड़ जनता को टीका लगाने की कोई योजना है, ना कोई समय सीमा है।

समिति ने यह चिंता भी जाहिर की कि सार्वजनिक पटल पर खबरों के मुताबिक कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनियां ₹2000 के दो टीके बाजार में बेचने की तैयारी कर रही हैं। यह सीधा-सीधा आपदा में मुनाफे का अवसर है। कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की कि समाज के इन सारे वंचित वर्गों को समयबद्ध तरीके से कोरोना का मुफ्त टीका लगाया जाए।

किसानो के साथ खड़ी है कांग्रेस, तीनो काले कानून रद्द करे सरकार:

कांग्रेस कार्यसमिति ने किसानों, मजदूरों और गरीबों की मांग को दोहराते हुए सरकार से यह कहा कि बगैर किसी देरी के कृषि विरोधी तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाए। मोदी सरकार किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय; लाखों किसान जो ठिठुरती सर्दी में अपनी कुर्बानी देकर भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी मांग मानने के बजाय देश के किसानों और गरीबों को एक षड्यंत्रकारी तरीके से देशद्रोही साबित करने में लगी है।

कार्यसमिति की बैठक में दोहराया गया कि कांग्रेस पूरी तरह किसानो के साथ खड़ी है और कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानो की मांगो के समर्थन में कांग्रेस अपने प्रदर्शन जारी रखेगी।