मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी बन गई है: कांग्रेस

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे किसानो का मुद्दा उठाते हुए आज कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता में कहा कि किसान 21 दिन से सर्दी में, लाखों की संख्या में, दिल्ली के चारों तरफ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है। जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाना चाहती है।

सुरजेवाला ने पीएम मोदी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग से मध्य प्रदेश के किसानो के साथ वार्ता को ढोंग करार देते हुए कहा कि दिल्‍ली की सीमा पर बैठे लाखों किसानों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मध्यप्रदेश में किसानों से वार्तालाप का ढोंग और प्रपंच कर रहे हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि सच्चाई यह है कि हिमालय की चोटी से ऊँचे अहंकार में डूबी मोदी सरकार के हाथ चौबीस अन्नदाताओं के खून से सने हैं, जो 24 दिन से लाखों की संख्या में देश की राजधानी, दिल्ली के चारों ओर न्याय की गुहार लगा रहे हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, तीन खेती विरोधी काले कानूनों की दीवारों की दरार को सरकारी दुष्प्रचार और झूठे इश्तेहारों से ढँकना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार ने इन काले कानूनों के क्रूर प्रहार से पहली बार किसानों पर वार किया है। सत्ता सम्हालते ही मोदी सरकार पूँजीपतियों पर सारे सरकारी संसाधन वार कर किसानों को दरकिनार करती रही है।

सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने पहला वार 12 जून 2014 किया, जब मोदी सरकार ने सारे राज्यों को पत्र लिखकर फरमान जारी कर दिया कि समर्थन मूल्य के ऊपर अगर किसी भी राज्य ने किसानों को बोनस दिया तो उस राज्य का अनाज समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा और किसान भाइयों को बोनस से वंचित कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि दूसरा वार तब किया जब दिसंबर 2014 में मोदी सरकार ने किसानों की भूमि के उचित मुआवजे कानून 2013 को ख़त्म करने के लिए एक के बाद एक तीन अध्यादेश लाए, ताकि किसानों की ज़मीन आसानी से छीनकर पूंजीपतियों को सौंपी जा सके।

सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानो पर तीसरा वार फरवरी 2015 में किया जब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर साफ इंकार कर दिया कि अगर किसानों को समर्थन मूल्य लागत का पचास प्रतिशत ऊपर दिया गया, तो बाज़ार ख़राब हो जाएगा अर्थात फिर पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े हो गए।

सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानो पर चौथा वार 2016 में किया, जब खरीफ सीज़न से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए और कहा कि यह विश्व की सबसे अच्छी योजना है। जबकि सच्चाई यह है कि 206 से लेकर 209 तक लगभग 26 हज़ार करोड़ रु का मुनाफा चंद पूंजीपतियों की निजी कंपनियों ने इस योजना से कमाया है।

सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि सरकार ने किसानो पर पाँचवा वार जून, 2017 में किया जब देश की संसद में तत्कालीन वित्तमंत्री, श्री अरूण जेटली ने कहा कि भारत सरकार किसानों का कर्जा माफ नहीं करेगी। मोदी सरकार चंद उद्योगपतियों का 3,75,000 करोड़ कर्ज माफ कर सकती है, पर देश के किसान का नहीं।

सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानो पर छठवां वार उस समय किया जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 6 हज़ार रु. किसान सम्मान निधि किसानों को दे रहे हैं जबकि सच्चाई यह है कि आपने पिछले 6 सालों में खेती की लागत 45 हज़ार रु. एकड़ बढ़ा दी। डीजल के दामों में 25 रु. लीटर की वृद्धि कर दी। कीटनाशक से लेकर कृषि यंत्रों तक पर जीएसटी 48 प्रतिशत तक लगा दिया, खाद बीज की कीमतों में वृद्धि कर दी। अर्थात एक तरफ आप किसानों की पॉकेट मार रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें ऑटो का भाड़ा देने का स्वांग रच रहे हैं ।

सुरजेवाला ने कहा कि तीन काले कानूनों के दुष्परिणाम मध्यप्रदेश की मंडियों से ही आने लगे हैं। आज प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री मध्यप्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे। काश, मध्यप्रदेश का हाल ही जान लिया होता।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्यप्रदेश में 209 सरकारी कृषि उपज मंडिया हैं जिसमें से कानून आने के बाद 47 मंडिया तो पूरी तरह बंद हो गई हैं जहाँ एक पैसे का कारोबार नहीं हुआ और 43 मंडिया ऐसी हैं जहाँ का कारोबार 50 प्रतिशत तक कम हो गया है। अर्थात कानून के आते ही असर प्रारंभ हो गया।इतना ही नहीं, 4850 रु. समर्थन मूल्य का मक्का मध्यप्रदेश में 80 रु. में और बिहार में 900 रु. मात्र में बिका है।

सुरजेवाला ने कहा कि काले कानून आते ही किसान समर्थन मूल्य से कम पर बेचने पर मजबूर हैं। हाल ही में एक निजी न्यूज़ एजेंसी ने देश के 45 राज्यों की 294 मंडियों का सर्वे किया है जिसमें पाया गया कि ये कानून आने के बाद धान का समर्थन मूल्य यूपी में 47 प्रतिशत, गुजरात में 83 प्रतिशत, कर्नाटक में 63 प्रतिशत, तेलंगाना में 60 प्रतिशत और पूरे देश में 77 प्रतिशत किसानों को नहीं मिला। किसानों को समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत में अपना धान बेचने पर मजबूर होना पड़ा है।

सुरजेवाला ने कहा कि किसान को लूटने के लिए मोदी सरकार विदेशों से आयात करती है। मक्का के किसानों पर तो मोदी सरकार ने आघात करते हुए मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए 50 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाकर 45 प्रतिशत कर दिया तथा 5 लाख मीट्रिक टन सस्ता मक्का विदेशों से मंगवा कर किसानों के साथ आघात किया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने साल 206 में पहले पंद्रह महीने में ही सस्ती दाल का आयात कर 2,50,000 करोड़ की लूट की थी। अब फिर मोदी सरकार ने साल 2020-24 में 30 लाख टन दाल आयात का कोटा निर्धारित किया है। क्‍या प्रधानमंत्री बताएंगे कि इससे किसानों का फायदा होगा या नुकसान?

सुरजेवाला ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी समर्थन मूल्य की गारंटी पर मुख्यमंत्री मोदी की बात क्‍यों नहीं मानते। जबकि बतौर मुख्यमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी ने वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष के तौर पर लिखकर सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री मोदी अपनी लिखी बात से ही क्‍यों मुकर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आज दुख इस बात का है जिन किसानों से मोदी सरकार कर रही बर्बरता और बेवफाई है, उन्हीं की बदौलत प्रधानमंत्री के सिंहासन में रौनक आई है। आज भाजपाई मंत्रीगण व मोदी सरकार उन्हीं किसान भाइयों को आतंकी, कुकुरमुत्ता, टुकड़े टुकड़े गैंग, गुमराह गैंग, खालिस्तानी बता रहे हैं।  शर्मनाक है, कृषिमंत्री ने तो अपने पत्र में किसानों को ‘राजनैतिक कठपुतली” तक कह दिया। इस शर्मनाक व्यवहार को छोड़ प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को किसानों से माफी मांगनी चाहिए और तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए।