एनपीआर पर कांग्रेस ने उठाये सवाल, सिंघवी बोले ‘वकीलों की तरह बात न करें मोदी-शाह’

नई दिल्ली। नागरिकता कानून के बाद अब राष्ट्रीय जन संख्या पंजीकरण (एनपीआर) को लेकर सवाल उठना शुरू गए हैं। एनपीआर को लेकर आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के बाद अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाये हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता और सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एनपीआर को लेकर कहा है कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह वकीलों की तरह बात न करें। सिंघवी ने एनपीआर को लेकर ट्विटर पर कई सवाल भी उठाये हैं।

सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि ‘अब वक्त है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वकीलों की तरह बात करना बंद करें। गृहमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सही हैं और NRC पर कैबिनेट या संसद में कोई चर्चा नहीं हुई है।’

कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछा कि ‘क्या एनआरसी प्रपोज किया गया है? क्या आने वाले समय में इसे लागू किया जाएगा? जुबानी तीर से ज्यादा चुप्पी बेहतर है। पीएम ने कहा था कि NRC पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन गृह मंत्री ने बयान दिया था कि पूरे देश में NRC लागू होकर रहेगा।’

अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा कि ‘एनआरसी, एनपीआर कहां आएगा? कांग्रेस या विपक्ष को छोड़िए, क्या आप अकाली दल, शिवसेना, बीजद, जदयू और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को भी इग्नोर करेंगे।’

उन्होंने लिखा कि देश का बड़ा हिस्सा NRC लागू नहीं करने की बात कह रहा है, जिसमें राजस्थान, बंगाल, ओडिशा, केरल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, नॉर्थ ईस्ट और तेलंगाना इनमें शामिल हैं।’ अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट में #भारतीयजिदपार्टी का हैशटेग भी इस्तेमाल किया है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने के लिए मोदी केबिनेट ने आज 3,941.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। हालाँकि सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि एनपीआर में नाम दर्ज कराने के लिए किसी प्रमाणपत्र या कागज की ज़रूरत नहीं है। एनपीआर में नाम जुड़वाने के लिए किसी दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी।

वहीँ एनपीआर को लेकर अभी से सवाल उठने लगे हैं। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एनपीआर को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि एनपीआर को लेकर गृहमंत्री अमित शाह देश की जनता को गुमराह न करें, वे गृहमंत्रालय की रिपोर्ट का अध्यन करें। जिसमे लिखा है कि एनपीआर एनसीआर की तरफ पहला कदम है।