मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग, कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र
भोपाल ब्यूरो। मध्य प्रदेश में बिना केबिनेट के काम कर रही शिवराज सिंह सरकार को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। राज्य में अभी तक केबिनेट का गठन नहीं हुआ है।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में चल रही ‘वन मैंन’ सरकार को लेकर सवाल उठाये हैं।
पत्र में कहा गया है कि कोरोना जैसी महामारी के बावजूद मध्यप्रदेश में कैबिनेट विहीन सरकार प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के जीवन के लिये ख़तरा है। प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जीवन की रक्षा सुनिश्चित की जाना चाहिये।
विवेक तन्खा ने अपने पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश में बिना मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री के काम करने को असंवैधानिक है। पत्र में संविधान के अनुच्छेद 163 का हवाला देते हुए तन्खा ने कहा कि यद्यपि मुख्यमंत्री अकेले शपथ ले सकता है किन्तु जल्द ही मंत्रिपरिषद का गठन भी अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सहयोग अथवा सलाह पर राज्यपाल के नाम से सरकार का काम चलता है। विवेक तन्खा ने पत्र में लिखा कि बिना कैबिनेट के केवल मुख्यमंत्री के भरोसे सरकार चलना अकल्पनीय है और ये संविधान का मजाक है।
कांग्रेस सांसद ने मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप का हवाला देते हुए कहा कि इंदौर कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट बन गया है। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक व्यवस्थाएं चरमरा गयीं हैं। स्वास्थ्य विभाग के 45 अधिकारी, कर्मचारियों सहित प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे माहौल में सरकार की तरफ से एस्मा लगाकर डॉक्टरों और स्वस्थ्य कर्मियों सहित अन्य को परेशान किया जा रहा है।
विवेक तन्खा ने अपने पत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मांग कि ऐसे माहौल में राज्य को संवैधानिक संकट से बचाएं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करें।
