एनपीआर पर सोनिया ने बुलाई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की बैठक

नई दिल्ली। नागरिकता कानून (सीएए), एनआरसी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर जहाँ देश के कई राज्यों में विरोध चल रहा है वहीँ कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के सांसदों की बैठक बुलाई है।

गौरतलब है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर भी सुप्रीमकोर्ट में यचिकाएँ पहुंची हैं, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं पर नागरिकता कानून के खिलाफ पहुंची 144 याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी।

नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने विरोध जता रहे हैं। इस मामले में पार्टी की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेतृत्व में 04 फरवरी को कांग्रेस का वार रूम कहे जाने वाले 16 गुरुद्वारा रकाबगंज पर शाम 06 बजे बैठक बुलाई है।

इस बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा और राज्य सभा सांसदों के अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, के सी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़के, हरीश रावत सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

एनपीआर को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती:

एनपीआर में तीन किसानों ने अपनी याचिका में एनपीआर के अपडेशन की प्रक्रिया को शून्य घोषित करते हुए असंवैधानिक करार देने की मांग की है। याचिकाकर्ता उदगार राम, बिमलेश कुमार यादव और संजय साफी ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14-ए को चुनौती दी है, जिसे 2004 में एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट एनपीआर की दो याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस भेज चुका है। याचिकाकर्ता किसानों का आरोप है कि नागरिकता कानून में बदलाव के बाद सरकार को मिला अधिकार, असल में निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनपीआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।