मजदूरों से रेल का किराया बसूलने को लेकर बीजेपी सांसद ने मोदी सरकार को घेरा
नई दिल्ली। अप्रवासी मजदूरों को वापस लाये जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भले ही विशेष ट्रेन चलाने का इंतजाम किया गया है लेकिन वह मजदूरों से किराया भी बसूल करेगी।
अप्रवासी मजदूरों से किराया बसूले जाने के सरकार के फैसले को लेकर जहाँ विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है वहीँ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमणियम स्वामी ने भी केंद्र की आलोचना की है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा कि अगर रेलवे ने खर्च उठाने से इनकार कर दिया तो पीएम केअर्स के जरिए भुगतान क्यों नहीं किया? स्वामी से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि एक तरफ रेलवे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है।
वहीँ प्रवासी मजदूरों से रेल किराया बसूले जाने के मोदी सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस ने एलान किया है कि प्रवासी मजदूरों, गरीबो और ज़रूरतमंदो का किराया कांग्रेस की प्रदेश यूनिट उठाएगी।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी कर कहा, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेहनतकश श्रमिकों और कामगारों की इस निःशुल्क रेलयात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न ही रेल मंत्रालय ने। इसलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी। मेहनतकशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का यह योगदान होगा।”
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “श्रमिक व कामगार राष्ट्रनिर्माण के दूत हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रु. ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रु. दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते?”
