मध्य प्रदेश की लड़ाई पहुंची सुप्रीमकोर्ट, राज्यपाल ने कहा ‘कल करायें फ्लोर टेस्ट’
भोपाल ब्यूरो। मध्य प्रदेश में तेजी से बदलते सियायी घटनाक्रम के बीच आज विधानसभा में राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया लेकिन फ्लोर टेस्ट की ज़िद्द पर अड़ी भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इस बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को मंगलवार को फ्लोट टेस्ट कराकर बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल लाल जी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखित संदेश में कहा. ‘कल 17 मार्च तक मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाएं तथा अपना बहुमत सिद्ध करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि वास्तव में आपको विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है।’
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश देने की मांग की थी।
आज फ्लोर टेस्ट न कराए जाने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। फ्लोर टेस्ट कैंसल होने के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने मुलाकात के बाद कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी और हमने चर्चा के दौरान कोई राजनीति बातचीत नहीं की।
इससे से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को लिखे पत्र में कहा था कि जब तक बीजेपी द्वारा बंधक बनाकर रखे गए विधायक रिलीज नहीं किये जाते तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता। कमलनाथ ने राज्यपाल को भेजे अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेाद 175(2) के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया।
वहीँ राज्यपाल लालजी टंडन के पास पहुंचे बीजेपी नेताओं ने अपने विधायकों की एक लिस्ट भी राज्यपाल को सौंपी है। मध्यप्रदेश के नेता-प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा, ‘हमने आज राज्यपाल को 106 विधायकों का हलफनामा सौंपा है। सभी भाजपा विधायक उनके सामने मौजूद थे।’
फिलहाल सभी की निगाहें सुप्रीमकोर्ट पर टिकी हैं। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ कल मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में तत्काल फ्लोर टेस्ट आयोजित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।
