अमेठी में क्यों लामबंद हुए अधिवक्ता, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप…!

अमेठी में क्यों लामबंद हुए अधिवक्ता, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप…!

ब्यूरो (राम मिश्रा): योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार काम करने की दुहाई दे रही है, लेकिन जमीनी हक़ीकत यह है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है।आरोप है कि किसी भी विभाग में कोई भी अधिकारी कर्मचारी बगैर घूस के कोई काम करने को तैयार नहीं है।

ऐसा ही मामला जिले के मुसाफिरखाना तहसील का सामने आया है, जहां सोमवार को मुसाफिरखाना तहसील मुख्यालय स्थित अधिवक्ता सभागार में बार एसोसिएशन मुसाफिरखाना के अधिवक्ताओं की बैठक अध्यक्ष बलदेव बक्श सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

सभा का संचालन महासचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव ने किया बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं ने हंगामा काटा तथा स्थानीय तहसील में कार्यरत राजस्व अधिकारियों पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए निर्णायक आंदोलन की घोषणा की।

सोमवार को स्थानीय तहसील मुख्यालय स्थित अधिवक्ता सभागार में स्थानीय अधिवक्ताओं की बैठक संघ के अध्यक्ष बलदेव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में अधिवक्ताओं ने राजस्व अधिकारियो एवम कर्मियो पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निर्णायक आंदोलन की घोषणा की।

अधिवक्ताओं का आरोप है कि राजस्व न्यायालय के अधिकारी मुकदमे की नियत पेशी के पहले मनमाने तौर आदेश पारित कर रहे है। मुकदमे की सुनवाई में विधिक नियमों का पालन नहीं कर रहे है । जिन मुकदमों में सेटिंग का खेल हो जाता है उन मुकदमों में नजदीक की लगातार तिथि नियत कर बिना समुचित सुनवाई मुकदमे का फैसला कर दे रहे है ।

अधिवक्ताओं ने कहा कि हरिजन जमीन जिसमे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नही है। उसमें भी दाखिल खारिज का आदेश पारित किया है। पूर्व में तैनात रहे उपजिलाधिकारी न्यायालय के पेशकार के कार्यकाल में गायब हुई पत्रावलियों की तलाश हेतु मौजूद राजस्व अधिकारी रुचि नहीं ले रहे है। अधिवक्ताओं की मुकदमे में सुनवाई करने के बजाय दलालों के माध्यम से वाद का निपटारा मनमाने तरीके से कर रहे है।

इसके साथ ही बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं ने वर्तमान उपजिलाधिकारी व तहसीलदार के न्यायालयों में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए एक सप्ताह तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा तहसील में कार्यरत उपजिलाधिकारी व तहसीलदार के स्थांतरण की मांग करते हुए इस मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्व परिषद सहित अन्य अधिकारियों के पास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यवाही की मांग करेंगे ।

बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पत्रकार कृष्ण कुमार सिंह,गुरु प्रसाद त्रिपाठी,सीपी सिंह,जंग बहादुर सिंह,देव प्रकाश शर्मा,संजय मिश्रा,प्रमोद श्रीवास्तव,गायत्री प्रसाद पाण्डेय, सुनील कुमार शुक्ल,सुनील कुमार सिंह, पवन तिवारी,वेद प्रकाश शुक्ला, रमा शंकर मिश्रा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

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