महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी मुसलमानो को आरक्षण देने पर कर रही विचार
भोपाल ब्यूरो। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा राज्य के मुसलमानो को 5 फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी राज्य के मुसलमानो को आरक्षण देने पर विचार कर रही है।
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री हुकुमदेव ने अपने एक बयान में राज्य के मुसलमानो को आरक्षण दिए जाने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानो को पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हुकुमदेव ने कहा कि ‘अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयारी में है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से बढ़कर रियायत मिलने वाली हैं।’
महाराष्ट्र में मुसलमानो को आरक्षण देने के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता ने कहा था कि ‘हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश दिया था, लेकिन दिसंबर 2014 में वो अध्यादेश खत्म हो गया।’
उन्होंने कहा कि ‘पिछली सरकार ने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, सदस्यों की मांग थी कि आरक्षण देना चाहिए। हमने ऐलान किया है शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने की मान्यता हाईकोर्ट ने दी है, उसे जल्द से जल्द कानून बनाकर लागू करेंगे।’
महाराष्ट्र में मुसलमानो को आरक्षण देने का रास्ता लगभग साफ़ हो चूका है। वहीँ अब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार राज्य के मुसलमानो के लिए आरक्षण सहित कई कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम रूप दे रही है।
सूत्रों की माने तो कमलनाथ सरकार केबिनेट की पिछली बैठक में मुसलमानो को लाभ देने वाली कई योजनाओं पर चर्चा हुई थी। इन योजनाओं में राज्य के मुसलमानो को आरक्षण देने की व्यवस्था भी शामिल है।
वहीँ मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य की मस्जिदों के इमामो की तनख्वाह बढ़ाने के फैसले को लागू कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद मस्जिदों के इमामो को अब बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी।
