किसानो और सरकार के बीच 9वे दौर की बातचीत भी बेनतीजा समाप्त, फिर मिली अगली तारीख

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानो के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच आज 9वे दौर की बातचीत में भी कृषि कानूनों को रद्द करने तथा एमएसपी के लिए कानून बनाने को लेकर सहमति नहीं बन पाई और एक बार फिर बातचीत बेनतीजा रही। पिछले आठ दौर की बातचीत की तरह इस बार किसानो को अगली बैठक के लिए एक और तारीख मिली है। सरकार ने किसानो के साथ 10वे दौर की बातचीत के लिए 19 जनवरी की तारीख रखी है।

किसानो के साथ 9वे दौर की बैठक समाप्त होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तौमर ने बताया कि किसान यूनियन के साथ 9वें दौर की वार्ता समाप्त हुई। तीनों क़ानूनों पर चर्चा हुई। आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई। यूनियन और सरकार ने तय किया की 19 जनवरी को 12 बजे फिर से चर्चा होगी।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सभी की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है जब वो कमेटी भारत सरकार को बुलाएगी तब हम उस कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो भी समाधान ढूंढने के लिए है।

कृषि मंत्री ने कहा कि हमने किसान यूनियन से कहा है कि अपने बीच में अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक तरह से क़ानूनों पर चर्चा कर एक मसौदा बनाकर सरकार को दें। हम उस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं।

बैठक के बाद किसान नेताओं ने बताया कि आज की बातचीत भी बेनतीजा रही है और अगली बैठक 19 जनवरी को 12 बजे बुलाई गई है। किसान नेताओं ने कहा कि हम अगली बैठक में भी जायेंगे।

राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, सरकार के साथ 9वें दौर की बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सुप्रीमकोर्ट की बनाई कमेटी से नहीं बलि हम सरकार से ही बात करेंगे।

उन्होंने कहा कि हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे। हमारी बातचीत के 2 ही मुख्य बिंदु है। कृषि के तीनो कानून वापस हो और MSP पर बात हो। सरकार MSP से भाग रही है।