71पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, “राजनीतिक फायदों के लिए हमे न बनायें निशाना”
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में चार पूर्व अधिकारियों पर मुकदमा चलाने पर देश के 71 सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर चिंता और नाराज़गी जताई है कि इस तरह की कार्रवाई परिश्रमी और ईमानदार अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हतोत्साहित करेगी।
पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने लिखा है कि संकीर्ण राजनीतिक फायदों के लिए पूर्व व मौजूदा अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन अफसरों पर केस दर्ज करने के गंभीर परिणाम होंगे। नौकरी कर रहे अधिकारियों के प्रभावित होने के कारण इसका परिणाम नीतिगत पंगुता के रुप में भी देखने को मिल सकता है।
पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने नीतिगत पंगुता को दूर करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में पिछले साल संशोधन किया था। इसमें रिटायर्ड अधिकारियों या सेवारत अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सरकार से अनुमति लेने की बात कही गई थी। लेकिन मौजूदा कदम सरकार के प्रयासों को नुकसान पहुंचाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जी रही है जो सेवा में नहीं हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जा रहा है जो साफ तौर पर राजनैतिक प्रतिदंद्विता के कारण शुरू हुआ है। बता दें कि इससे पहले रिटायर्ड अधिकारी पीएम मोदी को मॉब लिंचिंग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर पत्र लिख चुके हैं।
इस पत्र हस्ताक्षर करने वालो में पूर्व कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर, पूर्व विदेश सचिव एवं पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह और पंजाब के पूर्व नौकरशाह जूलियो रिबेरियो जैसे सेवानिवृत्त नौकरशाह शामिल हैं।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी मंजूरी देने के मामले में पिछले महीने सीबीआई को नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्याधिकारी सिंधु खुल्लर, सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के पूर्व सचिव अनूप के. पुजारी, वित्त मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक प्रबोध सक्सेना और आर्थिक मामले विभाग में पूर्व अवर सचिव रबींद्र प्रसाद पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
