स्वतंत्रता दिवस पर मदरसों से वीडियो रिकॉर्डिंग मांगने पर फंसी योगी सरकार
लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के लिए फरमान सरकार के गले की हड्डी बन सकता है। इस फरमान में कहा गया था कि सभी मदरसे स्वतंत्रता दिवस पर आवश्यक रूप से ध्वजारोहण, राष्ट्रगान तथा अन्य कार्यक्रमों का आवश्यक रूप से आयोजन करें और उसकी वीडियोग्राफ़ी कराएं।
योगी सरकार के इस फरमान को भेदभावपूर्ण बताते हुए नवाब महबूब नामक एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में योगी सरकार के फरमान को भेदभावपूर्ण बताते हुए सिर्फ मदरसों की वीडियो ग्राफ़ी मांगने पर सवाल उठाया गया है। इतना ही नहीं याचिका में सरकार के फरमान को मदरसों के अनुच्छेद 14 व 30 में मिले मूलभूत अधिकारों का हनन बताया गया है।
याचिका में कहा गया है कि कहा गया है कि सिर्फ मदरसों से ही ध्वजारोहण व राष्ट्रगान की वीडियो रिकार्डिंग और फोटो मांगना भेदभाव दर्शाता है, क्योंकि दूसरे स्कूलों के लिए इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने 3 अगस्त को एक आदेश जारी कर यूपी के सभी मदरसों में इस बार 15 अगस्त पर ध्वजारोहण व राष्ट्रगान कराए जाने को कहा था। आदेश में यह भी लिखा था कि मदरसों को सबूत के तौर पर वीडियो रिकार्डिंग और फोटोग्राफ्स भी सौंपने को कहा गया था।
